शुक्रबार, जेष्ठ ६, २०७९

विचार

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव

निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि ।


कान्तिपथ


फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो नेतृत्वमा मनमौजी चुनाव गर्ने हो । चुनाव लड्ने हो, चुनाव जित्ने हो र सत्ता कब्जा गर्ने हो ।

पार्टीहरूभित्रको सत्तालोभी समूह — जो चुनावलाई लोकतन्त्रको गतिशील अस्त्र मान्दैन, बरु यसलाई षड्यन्त्रको एक साधन मान्छ — व्यवस्था हैन, तमासा चाहन्छ । अर्थात्, राजनीतिलाई जालझेल मान्ने नेतृत्वका लागि चुनाव षड्यन्त्रको मात्र एउटा हिस्सा हो । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने त्यो मनोविज्ञानले आफ्नोअनुकूलतामा चुनावको चर्चा गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर चुनावको मात्र कुरा गर्नु आजका लागि आधा कुरा हो । मुख्य कुरा हो प्रभावकारी चुनाव । अतः चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? छलफल गरौं ।

कानुनी पक्ष

चुनावको तिथिमितिबारे संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था देखियो । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ मा पाँच वर्ष तोकिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशनको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मान्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा पनि संविधान र ऐनमा यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको गत निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ लाई मान्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको स्पष्ट छ । यस्तोमा कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको समयसीमा मान्ने ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि फरकफरक हुनु के उपयुक्त हुन्छ ? यो कानुनी प्रश्न भयो । तर राजनीतिक समाधान हो, प्रणालीहरूको सबलीकरण र संसद्को अविच्छिन्न निरन्तरता ।

संविधानका धारा २१५(६) र धारा २१६(६) मा गाउँ र नगरपालिकाको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । र, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ दफा ३(१) अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको मान्छ । द्विविधा के भने, संविधानलाई मान्दा स्थानीय तहकाको पदावधि २०६९ जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । त्यसको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, ऐनबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । संविधान र कानुनमा देखिएको यही अलमल नै अहिलेको मुख्य उल्झन हो ।

अब के गर्ने ? राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झने ? षड्यन्त्र गर्ने ? कि संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय सञ्चालनको गम्भीरतालाई विचार गरेर संवैधानिक र कानुनी द्विविधा हटाउने ? निश्चय नै, कानुनी द्विविधा हटाउने । यसका लागि सत्ता गठबन्धन मुद्दालाई गिजोल्नतिर जानु हुँदैन । बरु सजिलो गरी समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, समाधानका लागि खास सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । जस्तो— पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण । चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । जब यी सिद्धान्तमा दलहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, स्वतः निर्वाचनबारे तिथिमितिको संकट समाधान हुन जान्छ, र त्यो हुनैपर्छ ।

‘अर्ली’ कि ‘लेट इलेक्सन’ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सर्दो अनुसार संविधान र कानुनमा खेल्ने होइन, बरु संविधान र कानुनमा बाझिएको विषयलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने र मिलाउने हो । यसका लागि ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठीक समय कुन हो ? कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन । समय निर्धारण गर्ने पहिलो र मुख्य मानक विन्दु यही हो । अर्थात्, न ढिलो न छिटो । किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि विलम्ब नगरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट सेवा पाउनुपर्छ । तर सँगै हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि पाउनुपर्छ । अर्थात्, पाँच वर्ष । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तालिका निर्धारण गर्ने अर्को आधार यही हो । अर्थात्, सबैले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्छ । र, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नयाँले काम थाल्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै एक दलले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । अर्थात्, आज कुनै शासकलाई लाग्ला, संसद्को चुनाव गरे आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ । संसद्को चुनाव गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्न सक्छ, प्रदेशको चुनाव एक वर्ष छिटो गरौं । त्यसै गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्ला, एक वर्ष ढिलो गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । राजनीतिको हिसाबकिताब मिलाउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्रकारी काइदा हो । संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीहरू ध्वस्त गर्ने यस्तो नियत न हिजो ओलीको ठीक थियो, न त आज अरूको ठीक हुन्छ । यदि कसैले अहिले एमालेबाट भइरहेको संघीय संसद् अवरोधलाई संसदीय निर्वाचनको बहाना बनाउँछ भने, त्यो गलत हुन्छ । किनभने एमालेले गरेको अवरोधको जवाफ भोलि स्वयं एमालेले देला । अरू दलले यसमा टेकेर निर्वाचनको दाउपेच खेल्न मिल्दैन ।

स्मरण गरौं, हामी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रथम चरणमा छौं । हामी संघीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सबल बन्नुपर्छ र प्रणालीहरू स्थापित हुँदै जानुपर्छ । अतः आजका दिनमा चुनाव षड्यन्त्रको साधन बन्नु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले आज इलेक्सन न अर्ली गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न लेट । याद राखौं, निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि । अन्यथा आज संविधान, विधि र प्रणालीहरू मिचेर राजनीति गर्नेले भविष्यमा के गर्ला ?

चुनाव त गर्ने तर कस्तो ?

आजलाई छलफल गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? अर्थात्, एक थान निर्वाचन मात्र गर्ने कि प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने ? निर्वाचन शासकीय प्रभुत्वको नवीकरण मात्र होइन । यो लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने मुख्य काम हो । यसर्थ सरकारसँग निर्वाचन गर्ने प्राविधिक सोच भएर मात्र पुग्दैन । ऊसँग विहंगम राजनीतिक चिन्तन र गम्भीरता हुनुपर्छ । कसैको विमति नहोला, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक छ । तर निर्वाचनको गुणात्मकता यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर मण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई झन् विकृत बनाउँछ । के हामीले चाहेको त्यही हो ?

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्त छन् । अर्थात्, ती सर्तहरू पूरा हुनासाथ निर्वाचन राजनीतिक उत्सव बन्नेछ । जस्तो— पटक पटक भनिएको कुरा हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाऔं । यसका लागि राज्यले दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । स्टेट फन्डिङ । र, दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियन्त्रण गरौं । साथसाथै, स्वयं निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौं । यी हेर्दा साधारण तर निर्वाचनको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को विषय हो— वाचाहरूको अनुगमन । अर्थात्, जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको निरन्तरको नियन्त्रण । निर्वाचनका बेला फूलबुट्टा भरेर उम्मेदवारले मतदातासँग वाचा गर्ने र चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिने आम समस्या देखिन्छ । जनतालाई झुक्याएर मत लिने तर वाचा पूरा नगर्ने । लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ । परिणामतः, जनता आफ्ना अधुरा सपनाहरू लिएर बाँच्न विवश छन् । ठगिन विवश छन् । त्यसैले मजदुर, किसानले बनाएका सपनाहरू अधुरै छन् । गरिब, महिला, जनजाति, दलितका सपनाहरू अपुरै छन् । मरुभूमिमा ऊँट चराउन हिँडेका युवाहरू अझै उतै छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र कृषि क्रान्ति नेताहरूका गफ मात्र भए । न त बिजुली, सडक, रेल यातायात । चुनावमा ठूलठूला कुरा गर्ने र नागरिक विश्वासको अवमूल्यन गर्ने राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । यसका लागि वाचाहरूको अनुगमन, नो भोट र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । ५० लाख युवाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर हामीले कस्तो चुनाव गर्ने ? २०७४ चैतमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यो हकको कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सबै चुपचाप । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पैसा चल्ने, मत नचल्ने कसरी हुन्छ ?

निश्चय नै, जनताका लागि निर्वाचन अवसर हो । आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर । तर प्रतिनिधि असल, नैतिकतावान र सृजनशील भएन भने ? आजसम्म हामी यही दुर्भाग्यबाट श्रापित हुँदै आयौं । तर आशा मरिसकेको छैन । त्यसैले कामना गरौं, अबको निर्वाचन जनताका लागि अनन्त अवसरहरू लिएर आउनेछ । यो ठीक समयमा हुनेछ । यो षड्यन्त्रको साधन बन्ने छैन । र, आउने निर्वाचन मात्र एक थान निर्वाचन हुने छैन, बरु यही विन्दुबाट प्रभावकारी निर्वाचनको नयाँ सुरुआत हुनेछ । त्यसपछि हुनेछ निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर गरिने निर्वाचन मात्र षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो । यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनको तरिका फेरे धेरै कुरा फेरिनेछ ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत