प्रविधिले फड्को मारेसँगै गीत प्रसारणका माध्यमहरू परिवर्तन भएका छन्, तर अम्बर गुरुङको पुस्ता र अहिलेको पुस्ताको अनुभवमा भने खासै भिन्नता आउन सकेको छैन । बजारमा उस्तैउस्तै सुनिने गीतहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, सुन्ने–हेर्नेले कुनको चोरी वा नक्कल कसले गरेको हो भनेर खुट्याउनै नसक्ने गरी । गुरुङको बेलाको तुलनामा अहिले आमसञ्चार माध्यमको व्यापक विस्तार भएकाले गीतसंगीत चोरीका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । यो समस्याको समाधानको उपाय भने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उसो त, बौद्धिक चोरी रोक्ने उपाय यही हो भन्न सकिँदैन पनि । यो संसारभरि नै धेरै हदसम्म समाज–स्रष्टाको चेतनामै भर पर्छ, तर यस विषयमा निरन्तर छलफल भने भइरहनुपर्छ ।
कुनै चलचित्र ‘रिलिज’ हुनुअघि चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सेन्सर बोर्डले पास गर्नुपर्छ, तर गीतसंगीतको हकमा यस्ता नियामक निकाय अस्तित्वमा छैनन् । रेडियो नेपालको दबदबा हुँदा केही हदसम्म यसले नियामक निकायको काम गरेको थियो । स्रष्टाहरूले श्रेय पाउँथे, गीतसंगीत उत्पादनका माध्यमहरू निकै कम थिए । एफएम, क्यासेट, सीडी हुँदै युट्युबजस्ता डिजिटल माध्यमसम्म आइपुग्दा, गीत जसले पनि सहजै उत्पादन र प्रसारण गर्न सक्ने भएको छ । जुनै प्रयोजनका लागि पनि अरूका शब्द, धुन र लय प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गीतसंगीतमा मात्र सीमित छैन । हाम्रोमा विश्वविद्यालयका थेसिसहरू सहजै किन्न पाइन्छन्, विश्वविद्यालयकै कतिपय प्राध्यापकले अरूको हुबहु सारेर थेसिस, लेख बनाएका बारे बारम्बार चर्चा–परिचर्चा भइरहन्छ । यस्तो चर्चाले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र संरक्षणको बहसलाई केही हदसम्म अघि बढाइरहेको छ, धेरैलाई यसबारे जानकारी पनि दिइरहेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहन तथा आर्थिक सुरक्षा दिन बौद्धिक सम्पत्तिमाथि निश्चित समयको एकाधिकार दिइने विश्वव्यापी मान्यताकै आधारमा नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी हाल प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन–२०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली–२०६१ प्रचलनमा छन्, जसले न्यायालयको बाटो खोलिदिएका छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी चेतना विस्तार नभएसम्म सृजनाको संरक्षण र संवर्द्धन हुन सक्दैन । बौद्धिक चोरी निरुत्साहित गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहनुको विकल्प छैन ।
