खै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?


कान्तिपथ


स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको विषय अहिले चर्चामा छ । सबैभन्दा बढी चासो र बहसको केन्द्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन देखिन्छ । नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा रहेको व्यवस्था एकापसमा मेल नखाएकोले सबैले आ-आफ्नो अनुकूलताको आधारमा यसको व्याख्या र विश्लेषणका प्रयास भइरहेका छन् । कानूनविद्हरू पनि यस विषयमा दलीय धारणाबाट प्रेरित भई व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । तीनै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने सम्बन्धमा सरकारमा संलग्न दलहरूबीच छलफल भएको विषयले सञ्चारमाध्यम भरिएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाव सिर्जना गरिरहेको छ । सरकार निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न उद्यत रहेको भनी आलोचना पनि भइरहेको देखिन्छ ।

बहसहरू हेर्दा, सुन्दा कसैको चासो र सरोकारमा नपरेको देखिन्छ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारको विषय । कुल मतदाताको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकार विना वास्तविक रूपमा जनताको प्रतिनिधि छनोट हुनसक्ने देखिंदैन । निर्वाचनकै लागि नेपाल आउने भन्ने विषय व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनमा मताधिकार दिइनु न्यायोचित देखिन्छ ।

किन मताधिकार ?

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानूनी शासनको महत्वपूर्ण अर्थ रहेको हुन्छ । कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर कानूनको शासनको परिपालना हुने विषय होइन । अन्य मूल्य र मान्यताका अलावा यसमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, फैसला आदेशको परिपालना भएको हुनुपर्दछ । विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूको लागि निर्वाचनमा मतदानको अधिकारको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्दर्भमा सोको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

मतदानको अधिकार मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार मानिन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक सिमाना भित्र वा बाहिर रहेकै आधारमा कुनै प्रकारको भेदभावको नीति अंगीकार गरेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको वातावरण राज्यले नबनाउने हो भने संवैधानिक अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुने मात्र होइन राज्यप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै जान्छ भनिन्छ ।

यस अर्थमा पनि बहसको विषय बन्नुपर्ने थियो । तर निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक समाज कसैले यसलाई महत्व दिएको देखिंदैन ।

राज्यले दिने कि नागरिकको अधिकार ?

विश्वभर आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको पाइन्छ । मतदान मार्फत आफ्नो शासक आफैं चुन्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दो छ । यसलाई मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस हिसाबले यो राज्यले दया-मायाको हिसाबले दिने अधिकारको विषय होइन । अर्थात् राज्यका लागि यो स्वेच्छिक विषय होइन । राज्यले चाहे उपलब्ध गराउने वा हटाउने विषय होइन । प्रत्येक नेपाली नागरिक १८ वर्ष पूरा भएपछि यो हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । राज्यले त यो हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नै पर्दछ ।

अपूर्ण लोकतन्त्रकानूनले अधिकार दिने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो हुनुपर्दछ । निर्वाचनकै लागि नेपाल आउने भन्ने विषय व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनमा मताधिकार दिइनु न्यायोचित देखिन्छ

संसारभर अवलम्बन गरिएको लोकतन्त्रको अभ्यासले जनताबाट निर्वाचित सरकारद्वारा शासन सञ्चालन हुने भनी गुणगान गाइने भए पनि यो पद्धति आफैंमा अपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त मतदानको लागि योग्य नागरिकहरूमध्ये एकतिहाइको हाराहारीमा विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले कुल मतदाताको संख्या नै वास्तविकताबाट टाढा रहेको देखाउँदछ । मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदातामध्ये पनि एक तिहाइ मतदाताले निर्वाचनमा भाग नलिएको विगतको अनुभव रहेको छ ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको अनुपात पनि औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । सदर मतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजय हुने हुँदा व्यवहारमा सानो संख्यामा मत प्राप्त गर्नेले शासनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनिरहेको छ । यस हिसाबले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ ।

अदालतको आदेश

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ४ गते सुनाइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ- ‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद् समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु, गराउनू ।’

दलको बेवास्ता रहस्यमय

सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । आयोग तथा सरकार मात्र होइन यसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि कुनै छलफलको विषय बनाएको देखिंदैन । सरकार, आयोग तथा दलहरूले गरिरहेका छलफल तथा अन्तरक्रियाहरू चुनावको मितिकै वरिपरि केन्दि्रत छन् । सरकारमा रहेका दलहरूका छलफल हुन् वा प्रतिपक्ष दलका क्रियाकलाप, आफ्नो अनुकूलता/प्रतिकूलताको जोड-घटाउमै देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता भनेको राजनीतिक दलका विगतको क्रियाकलाप, घोषणापत्र तथा सम्भावित भावी योजना समेतको राम्रोसँग विश्लेषण गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्षम वर्ग हो । उनीहरू कुनै दल वा चुनाव चिहृन भन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्ने वर्ग पनि हो ।

यसरी बाहिर रहेका नेपालीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आवद्ध नहुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको पृष्ठभूमिमा बाहिर रहेका नेपालीको मत आफू अनुकूल नहुन सक्ने भय सबैजसो दलहरूमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो जन्मथलो, परिवार छाडेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि विदेशिनु परेका युवामा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाबारे पनि दलहरू जानकार रहेकै छन् ।

सरकार तथा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । विपक्षी दलहरूले सरकार माथि निरन्तर दावा सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा दावी गर्ने दलहरूले पनि यो विषयलाई महत्व दिएको देखिंदैन । यो आफैंमा विडम्बना हो ।

अन्तिम समयमा त्यति सहज छैन

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भए पनि विकसित मुलुक सबैले यसको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था भने छैन । साथै यो विषय कुनै राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने वा हुने विषय पनि होइन । यो त कूटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरुपण गर्नुपर्ने विषय पो हो ।

नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, मतदानको गोप्यता, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्ऽको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय सँघारमा आइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरूरी छ । कूटनीतिक संवाद, कानून निर्माणलाई दु्रत गतिमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

अबको कार्यदिशा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरी नीतिगत निर्णय गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो कार्यभार हो । यस निर्णयसँगै यसको व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरूको शुरूआत हुने भएकोले यस प्रकारको निर्णयको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ ।

नेपाल बाहिर कति नेपाली रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा राज्यसँग स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहेको देखिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाताको रूपमा नामावली संकलनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदाता मात्र हुने कि उम्मेदवार पनि हुन पाउने, विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वा नपाउने, पाउने भए के कसरी गर्न दिने ? भन्ने विषयलाई संघीय कानूनले समेट्नुपर्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा समानुपातिक वा दुवैमा भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये कसलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कानूनी रूपमा इजाजत वा स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई मात्र दिने कि विविध कारणवश कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई पनि दिने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति सँघारमा आइसकेको अवस्था, निर्वाचन कानूनमा यस सम्बन्धी विषय समावेश नभए/नरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिक संवाद तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कानूनले अधिकार दिने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो हुनुपर्दछ ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत