हिजो सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु आकस्मिक खबर थियो। गठबन्धनका दलहरुभित्र यस्तो तयारी एक साता पहिल्यै भइसकेको थियो।
अदालतभित्रै घेराबन्दीमा परेपछि गत कात्तिकयता ‘अधिकारविहीन’ जस्तै बन्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश राणाले माघ तेस्रो साता आफू फेरि सक्रिय बन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेपछि यसको तयारी सुरु गरिएको थियो। राणाले न्यायसेवा आयोग र न्यायपरिषद् बैठक डाकेर आफू पुनः ‘सक्रिय’ हुने संकेत गरेका थिए।
यसबीचमा उनले दुईपटक न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक डाके। आयोग र परिषद् दुबैमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता हुन्छ। आयोगमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै, परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार एसोसियनको सिफारिसमा नियुक्त कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुन व्यवसायी सदस्य हुन्छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले गठबन्धनमाथि देखापरेको संकट टरेको विश्लेषण सत्तारुढ दलहरुभित्र भइरहेको छ। ‘हो, अरु जे भए पनि गठबन्धन अब जोगिएको छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेसका केही नेताले एमसीसी सम्झौता पनि समझदारीमै अनुमोदन हुने बताएका छन्। उनीहरुका भनाइमा अन्य विधेयक पारित भए जस्तै प्रतिनिधि सभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्ने, त्यसक्रममा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित रहने ‘समझदारी’ बनेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन २ गते बोलाएको संसद् बैठक दुई दिन पर सार्दै फागुन ४ गते बोलाएका छन्। सोही दिन एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संसद् बैठकबाट एमसीसी टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो समयदेखि एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि एमसीसीमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत भएका हुनसक्ने स्रोतले बतायो।
उक्त स्रोतका अनुसार तीन नेताबीच भएको सहमति अनुसार फागुन ४ गते बस्ने संसद् बैठकमा सभामुख सापकोटाले छलफलका लागि एमसीसी टेबलु गर्नेछन्। सत्तारुढ कांग्रेसका ती सांसदका अनुसार एमसीसीलाई दुई दिन छलफलका लागि समय दिइने छ। फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुनेछ। मतदान हुने समयमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित हुने पनि सहमति भएको ती सांसद्ले बताए।
प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसदहरुको सहभागिता रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार गणपूरक संख्या पुगेको अवस्थामा संसद् बैठकका कुनै पनि प्रस्ताव निर्णायर्थ पेश गर्न सकिन्छ। संविधानको यस धारा अनुसार २७१ को २५ प्रतिशत सांसदहरु अर्थात् ६७ जना उपस्थित भएमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने बाटो खुला हुन्छ। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेससँग ६३ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद उपस्थित हुँदा पर्याप्त हुन्छ।
जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसअघि नै एमसीसी संसद्बाट नै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त यसअघि नै पार्टीगत निर्णय गर्दै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन्।
संसद् बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद उपस्थित भएको अवस्थामा संसदको कूल उपस्थिति सत्ता पक्षको ९७ र प्रतिपक्षको ९४ सांसद रहन्छ। यो भनेको संसद्को कूल उपस्थिति १९१ हुन जान्छ। १९१ को बहुमत भनेको ९६ सांसद हो। तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अनुपस्थितिमा पनि सत्तापक्षसँग ९७ सांसद् छन्। नेकपा एमालेका ९४ सांसदहरुले एमसीसीको विपक्षमा उभिए पनि सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत पुग्छ र बहुमतका आधारमा एमसीसी पारित हुन्छ।
