नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएसँगै त्यसलाई काउन्टर दिन उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए। असार २८ गतेको फैसलाले अहिलेको अस्थिरता निम्तिएको ठहर गर्दै एमालेले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने भए त्यो फैसला दिने अन्य चार न्यायधीशलाईसमेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेको छ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। सत्ता गठबन्धनले कुनै स्थानीय तहको प्रमुखलाई रिट दिन लगाएर चुनाव सार्नसक्ने समेत एमाले आशंका गरेको छ। त्यसकै लागि सत्ता गठबन्धनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रयोग गरेर अदालतमा आफूले भने अनुसार फैसला गराउन खोजेको एमालेको आरोप छ।
यद्यपी वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट दरपिट भइसकेको छ। २०७४ असोजमा मधेस प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले त्यसको ५ वर्ष असोजमा मात्रै पुग्छ। एमालेको अर्को आशंका आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको निर्णय बदर हुनसक्ने भन्ने समेत छ। १४ सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले सूचना नटासेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
एमालेमाथि चौतर्फी हमलाको प्रयास भएकोले महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्का सचिवालय सदस्यले बताए। एमालेले परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे स्थानीय तहको चुनाव नै रोकिने कानुनविदहरुको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । हाल उनको स्थानमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । अब एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाए उनी पनि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । तर निलम्बनमा परे पनि चोलेन्द्र जस्तै कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा कायम नै रहन्छन् ।
आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । न्याय परिषद्को बैठक बसेर जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउन बाँकी रहेको छ । कार्की लगायत न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लागे न्याय परिषद्को बैठक नै बस्न मिल्दैन र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ ।
