सोमवार, अशोज १०, २०७९
  • गृहपृष्‍ठ
  • अपराध
  • कार्चेनलाई मन्त्री बनाएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतको कारण देखाऊ आदेश

कार्चेनलाई मन्त्री बनाएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतको कारण देखाऊ आदेश


कान्तिपथ


कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मन्त्री छिरिङ्ग डम्दुल (कार्चेन) लामाविरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले यही फागुन १० का लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएको तथा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नबनाएको र लामालाई मन्त्री बनाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । १५ दिनभित्र जवाफ दिन अदालतले आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार बिनिता बोगटीले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णका लागि छलफल गर्न यही फागुन १० मा दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पेसी तोकिएको छ ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत