कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मन्त्री छिरिङ्ग डम्दुल (कार्चेन) लामाविरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले यही फागुन १० का लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएको तथा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नबनाएको र लामालाई मन्त्री बनाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । १५ दिनभित्र जवाफ दिन अदालतले आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार बिनिता बोगटीले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णका लागि छलफल गर्न यही फागुन १० मा दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पेसी तोकिएको छ ।
