बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा ‘वन, वातावरण र विकासका आयाम: संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुमा कानुनी अधिकारको बाँडफाँट’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठी हेटौडामा सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे प्रमुख अतिथिको रुपमा आमन्त्रित थिए भने संघिय सरकारका वनमन्त्री रामसहाय यादव भर्चुवल रुपमा सहभागी भएका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर मन्तब्य प्रदान गरेको मन्त्री खड्काका सचिवालयका सदस्य प्रशान्त कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्कीका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को बीचमा सामन्जस्यता ल्याउनको लागि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो को पहल नेपाल सरकारले गर्नको लागि सुझाव दिने विषय उठान भएको छ।
वन अपराध मुद्धाको छिनोफानोको विषयमा विरोधाभाष रहेकाले वन ऐन २०७६ को परिमार्जन गर्न सुझाव दिने निष्कर्ष गोष्ठीमा आएको कार्कीले बताए ।
यस्ता छन् गोष्ठीका अन्य निष्कर्ष:
