एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीबारे रिट पेश गरेका हुन्।
रिट दर्ता गर्ने नगर्नेबारे सर्बोच्च प्रशासनले मंगलबार निर्णय गर्नेछ। भण्डारीले रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यदि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने पनि घातक प्रावधानहरु सम्बन्धमा भियना अभिसन्धि १९६९ बमोजिम रेजर्भेसन राखेर मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्ने शब्दले बैठकमा उपस्थित नभएर सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरु मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
यस्तै एमसीसी बारे निर्णय गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउन पनि माग गरिएको छ। सरकारले आइतबार बसेको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गरेको छ। यसको विरोध भइरहेको छ।
