सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एमसिसी पास गर्न निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रले यो निर्णयसँगै संसदमा टेबल भएको एमसिसी पारित हुने दिशामा गएको छ। एमसिसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन नै भत्किने अवस्था बनेपछि दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको ‘इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा) मार्फत् एमसिसीमा उठेका चासो सम्बोधन गर्ने बाटो खोजेका हुन्।
माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार पनि एमसिसीबारे छलफल भएको थियो। यी दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको प्रस्ताव पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकारात्मक बनाएका हुन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने गठबन्धनको तयारी प्रति नेकपा (माओवादी) केन्द्रका पाँच नेताले असहमति जनाएका छन् । यसबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान केन्द्रीय कार्यालयको अनौपचारिक नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल र देव गुरुङले असहमति जनाएको पार्टी स्रोतले बताएको हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी आत्मरतिबाहेक केही नभएको र त्यो सम्झौताको अंग बन्न नसक्ने भन्दै पाँच नेताले आपत्ति जनाएका हुन् । यद्यपि उनीहरूले निर्णयमा लिखित असहमति भने जनाइसकेका छैनन् ।
निर्णय गर्ने फोरम नै वैधानिक नभएका कारण माइन्यूट नै नभएकाले लिखित असहमति दर्ज नभए पनि आफूहरूको असहमति रहेको लीलामणी पोखरेलले बताए । यसले यसअघि आफूहरूले उठाएका एजेण्डा कमजोर बन्ने र अहिलेसम्मको विरोध औचित्यहीन हुने उनको भनाइ छ ।
‘भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’को व्यवस्था रहेको छ। यसको फ्रान्स, कोलम्बिया र इजरायलले प्रयोग समेत गरिसकेकोले यसलाई उदाहरण बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कोलम्बिया र इजरायलबीच भएको एउटा सन्धिमा सन्धिका साथै ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ समेत पास गरिएको थियो। अमेरिका र क्यानडाका बीचमा पनि यस्तै परियोजनको विवाद आउँदा प्रस्ताव पारित भएको थियो।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा जरुरी भएको, एमसीसीका विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई लिएर जनस्तरमा ब्याप्त चासो, चिन्ता, आशंका आदि रहेकाले राज्यस्तरबाट सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप हुनेगरि कार्यान्वयन गर्न ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ पास गर्नुपर्ने कुरा त्यसको सुरुमै उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
