अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी)लाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नका लागि सत्तारुढ दलहरुले तयार गरेको व्याख्यात्मक घोषणा ११ बुँदामा तयार भएको छ। सुरुवातमा १४ बुँदामा ड्राफ्ट तयार गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। जुन अन्तिममा ११ बुँदामा समेटिएको हो।
सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको भनेर हुने गरेको आलोचनालाई पनि घोषणामा समेटिने भएको छ। नवौँ बुँदामा भनिएको छ- सम्झौताभन्दा माथि नेपालको संविधान हुने।
माओवादी केन्द्रको जारी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले घोषणा वाचन गरेर सुनाएका थिए। नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको (वा रहेको) इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने वा त्यस्तो गठबन्धमा कुनै पनि किसिमबाट बाँधिने छैन भन्ने पनि घोषणामा समेटिनेछ। त्यस्तै, एमसीए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाली कानुन अनुरुप महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भन्ने घोषणा पनि हुनेछ।
केही बेरमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले तयार भएको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई पारित गर्नेछ। र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तावको रुपमा पेस गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित हुने छ। प्रतिनिधि सभा, नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ को नियम ८३ (१) (ग) को अधिनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा संकल्प प्रस्तावसहित उक्त घोषणा पेस गरिनेछ।
