संसदले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । सम्झौता भएको चारवर्षपछि र सदनमा दर्ता भएको दुईवर्षपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको हो । आर्थिक सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिएको यो पहिलोपटक हो । एमसीसी पारितभएसँगै गठबन्धन झन् बलियो बनेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन् । संसदले अनुमोद गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताकै अंग रहेकाले घोषणा अमेरिकाले अस्वीकार गरेमा एमसीसी निष्क्रिय हुने सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदहरूको दाबी छ ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा विवादित बनाइएको विषयमा सरकारले नेपालको धारणा स्पष्ट पारेको छ । एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहायताका रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने, कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नरहेको बुझाइ, आर्थिक सहायताबाहेक नेपाललाई थप दायित्व नपर्ने, लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट गराउने, बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नहुनेलगायतका विषय व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएको छ ।
एमसीसीका विषयमा सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो फेस सेभिङका निम्ति व्याख्यात्मक घोषणामा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी कमिटीबाट औपचारिक निर्णय गरेर आउन यी दुई दललाई भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रह अनुसार नै आइतबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारितको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बसेको पार्टीकाे बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै सभामुख र एकीकृत समाजवादी सांसदको पद जोगाउनका निम्ति व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । ‘गठबन्धन जोगाउने उत्तम उपाय नै यही रहेको र घोषणामार्फत जनताका भ्रम पनि चिरिने भएकाले यो विकल्प रोजिएको हो,’ उनको भनाइ थियो ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न लागिएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री गठबन्धन जोगाउनका निम्ति एउटा मात्रै सर्तमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँले एमसीसीमा हाम्रो प्रतिवद्धता खोज्नुभएको छ । एमसीसीमा हामीलाई पनि सहजबाटो भनेको भ्रम चिर्नका निम्ति तयार गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा हो । यो सम्झौताकै अंग बन्नेछ । यसलाई स्वीकार गर्न अमेरिका बाध्य हुनेछ नभए एमसीसी निष्क्रिय हुनेछ,’ उनले बैठकमा नेताहरूलाई मनाउन भनेका थिए ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेको झमेला समाप्त भएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले गठबन्धन जोगाउनैपर्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवालगायत गठबन्धन अन्य शीर्ष नेताले यो प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘यो गठबन्धन जोगाउनैपर्ने थियो । एमसीसी पनि पारित यभो । गठबन्धनभित्र बढिरहेको झन्झटबाट पनि हामी मुक्त भयौँ,’ उनले भने ।
मुलुक अब चुनावी बाटोमा अघि बढेको रिजालले दाबी गरेका छन् । ‘एमसीसी पारित गर्ने काम सकिएको छ । अब मुलुक चुनावी बाटोमा जानेछ,’ उनले भने ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रिका यादवले पनि गठबन्धन अब जोगिएकाले आगामी दिनमा बलियो गरी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो १२ बुँदे घोषणाले जनतामा उब्जिएका भ्रम निवारण त गरेको छ नै गठबन्धन पनि जोगाएको छ । यसका निम्ति शीर्ष नेताहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । सहमतिबाट अघि बढेर एमसीसीलाई संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अघि बढायौँ यसले गठबन्धनलाई झन् बलियो बनाउँछ,’ उनले भने ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले पनि १२ बुँदै घोषणाले एमसीसीका कारण विभाजित भएका जनता र दलमा पनि सकरात्मक प्रभाव पारेको बताए । ‘जनता र राष्ट्र मात्रै विभाजित थिएनन्, एमसीसीमा भ्रमका कारण दलहरूबीचमा पनि समस्या थियो । व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रमलाई चिर्ने र विभाजन रोक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
सरकार र सांसदहरूले १२ बुँदै व्याख्यात्मक घोषणा अमेरकाले अस्वीकार गरे एमसीसी स्वत: निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् । संसदमा घोषणाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिका यो घोषणालाई मान्न बाध्य हुने तर्क गरे । संसदले अनुमोदन गर्ने व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकार गरे एमसीसी स्वत: निष्क्रिय हुने उनको दाबी छ । ‘घोषणाले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वाधीनतालाई आत्मासात गरेको छ । सरकारले एमसीसी परियोजनालाई आर्थिक परियोजना हो भनेर व्याख्यात्मक घोषणामा भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताकै अंग बनेकाले अमेरिकाले स्वीकार नगरेको अवस्थामा एमसीसी निष्क्रिय हुनेछ।’
यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्कीले पनि नेपालसँगको मित्रता स्वीकार लागि पनि अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गर्नेपर्ने बताए । ‘शक्ति नै सबथोक हो भन्ने हो भने अलग कुरा नभए अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले अमेरिकाले घोषणालाई अस्वीकार गरे एमसीसी खारेज नेपाल सरकारको नैतिक दायित्वभित्र पर्ने तर्क गरेका छन् । अमेरिकाले घोषणालाई नजरअन्दाज गरेमा एमसीसी अस्वीकार गर्ने नैतिक दायित्व नेपाल सरकारको हुने उनले बताए । ‘हामीले हामीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । यदि हाम्रो घोषणा विपरीत अमेरिका अघि बढेमा एमसीसी खारेज गर्ने नैतिक दायित्व हाम्रो हुनेछ,’ उनले भने ।
संसदमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले पनि संसदबाट पास गरेको घोषणा एमसीसी सम्झौताको अंग हुने दाबी गरेका छन् । भुसालले भियना सन्धिअनुसार कुनै पनि पक्षराष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई घोषणाको बारेमा जानकारी गराएमा यो विषय सम्झौताको अंग बन्ने बताइन् । ‘भियना सन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिषद्ले पेस गरेकाे कार्यविधिले पक्षराष्ट्रबीचको घोषणा सम्झौता अंग बन्ने भनेको छ । यो घोषणा अब एमसीसीको अंग बनेको छ,’ उनले भनिन् ।
घोषणा पारित भएसँगै अमेरिकाले १२ बुँदाभन्दा बाहिर अघि बढ्ने एमसीसी रद्द भएको जानकारी गराउने साहस पैदा भएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो सार्वभौम सांसदले पास गरेको घोषणा अब एमसीसी सम्झौताको अंग बन्नेछ । त्यस घोषणामा हामीले प्रस्टैसँग आर्थिक सम्झौता भनेका छौँ । अमेरिकाले दायाँ-बायाँ गरे यो रद्द भयो भन्ने साहस हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनका निम्ति बाटो खुलेको छ । अमेरिकाले १६ फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदनका लागि दलहरूलाई समय दिएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी सन् २००२ देखि सुरु अघि सारेको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले गरिब देशलाई आर्थिक र पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उद्देश्यसहित यस परियोजना अघि सारेका थिए ।
नेपालमा यसको प्रारम्भ ५ माघ ०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । त्यसबेला अनुदान लिनका निम्ति नेपाल योग्य रहेको जानकारी गराइएको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै १९ भदौ २०७४ मा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले एमसीसी स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४, २९ भदौमा सम्झौता गरेका थिए । याे परियोजना २०७६, ३० असारमा संसदमा दर्ता भएको थियो । संसदमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको हो ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने तथा विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने बताएको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको बताएको छ।
‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसदको आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको बताउँदै दूतावासले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्ने जनाएको छ।
२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ,’ दूतावासले भनेको छ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष रहेको जनाउँदै दूतावासले यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको समेत स्मरण गरेको छ।
‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ।
‘अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ। हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ,’ दूतावासले अगाडि भनेको छ।
