मङ्लबार, अशोज ११, २०७९
  • गृहपृष्‍ठ
  • Uncategorized
  • प्रचण्डको सफलता: हुबहु पास हुनबाट रोकियो एमसीसी, के-के प्रावधान फेरिए ?

प्रचण्डको सफलता: हुबहु पास हुनबाट रोकियो एमसीसी, के-के प्रावधान फेरिए ?


कान्तिपथ


२०७४ मै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेननियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग सम्झौता तथा असार २०७६ मै संसदमा दर्ता गरिएको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता बल्ल आइतबार (फागुन १५ २०७८) राति प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। लामो समयदेखि विवादित एमसीसी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलबीच लामै रस्साकस्सीपछि सरकारले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित संसदबाट अनुमोदन गराएको हो।

सुरुमा मान्दै नमानेका सत्ता गठबन्धनकै दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यही ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का आधारमा अन्त्यमा एमसीसी पास गर्न राजी भएका हुन्। धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ– एमसीसी अनुमोदनसँगै सरकारले संलग्न गरेको त्यो १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मा के छ? एमसीसीका विरोधीहरूले यो सम्झौता देशको अस्मिता र अस्तित्वमै आघात पुग्ने तथा यो नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो ‘राष्ट्रघाती’ हो कि होइन भन्ने विषयमा विद्वानहरूबीच नै मत बाझिएको छ।

यिनै आशंकाहरूलाई मेट्न र एमसीसी भन्दा हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधान नै माथि हुनेछ भन्ने कुरा सरकारले १२ बुँदामा राखेकाे छ। ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।’

एमसीसीसँगै त्यो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई पनि प्रतिनिधि सभाले पूरक दस्तावेजका रूपमा अनुमोदन गरेको छ। जसमा एमसीसी परियोजना ‘नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।’

नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्तावेज अनुमोदन गरिएको कुरा घोषणामा उल्लेख छ । यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको भनी उठाइएको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ।’

२०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो। २०७५ माघ २५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गर्यो।

त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकको स्वीकृति लिएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते ‘अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। २०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला नेकपाको सरकार थियो। अर्थात्, माओवादी केन्द्र एमालेबीच एकता भएर बनेको नेकपाले सरकार बनाएको थियो।

प्रचण्ड सुरुको सम्झौता गर्दा पनि र नेकपा हुँदाको समयमा समेत संलग्न थिए। माधवकुमार नेपाल एमालेकै नेता थिए। त्यही कारण उनीहरु चाहेर पनि एमसीसीलाई खारेज गराउने अवस्थामा थिएनन्। त्यसो त प्रचण्डकै कारण एमसीसी पास हुन रोकिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटकपटक आरोप लगाइरहेका थिए। लामो समय रोकिएको एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा निर्णय गराउन उनी सफल भएका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि त्यसका विरुद्ध मोर्चा बनाउँदै कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउने मुख्य भूमिका प्रचण्डकै थियो। एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा प्रचण्ड–माधव नेपाल उभिएपछि गठबन्धन संकटमा प¥यो। कांग्रेसले गठबन्धनको विकल्पमा एमालेसँग मिल्नेगरी छलफल अगाडि बढायो। जसले गर्दा गठबन्धन जोगाउन पनि प्रचण्ड–नेपाल यु टर्न हुन बाध्य भए। जे होस् प्रचण्डले हुबहु एमसीसी पास हुनबाट रोकेका छन्

‘केपी ओली त आँखा चिम्लेर पास गरिदिनेमा थिए। तर सर्त के? सभामुख हटाउनुपर्ने, हामी १४ जना सांसदलाई फाल्नुपर्ने, महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने, हाम्रो पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्न आफू तयार भएकोबारे प्रतिक्रिया दिए।

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको नामावली सभामुखले टाँसिदिएको भए एकीकृत समाजवादी गठन हुनै पाउने थिएन। किनभने उनीहरुको सांसद पद खारेज भइसकेको हुन्थ्यो।

त्यही भएर एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमसीसीमा कांग्रेससँगको मोलमोलाइमा एमालेले सभामुखको राजीनामा र एकीकृत समाजवादी नै खारेज गर्ने सर्त अघि सार्यो। अमेरिकी दबाबका कारण कांग्रेस त्यो सर्त पनि मान्न तयार भएको हुनाले प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीमा बीचको बाटो रोजेको ती नेताको दाबी छ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेता भने देउवाले गठबन्धनमा दबाब बढाउनकै लागि रणनीतिक रुपले ओलीसँग संवाद अघि बढाएको बताउँछन्। तर, यो सबै घटनाक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका नै निर्णायक देखिन्छ, एमसीसीलाई गिजोल्न र अनुमोदन गर्न पनि। उनी निकट एक नेताको भनाइले प्रचण्डले ठूलो विरोधमा रहेको पार्टी पंक्तिलाई कसरी एमसीसीको पक्षमा ल्याए भन्ने देखाउँछ। ती नेताले आइतबार भने, ‘ओलीको प्रतिगमनभन्दा अझ ठूलो प्रतिगमन हुने खतरा भयो। माधव नेपालको पार्टी सिध्याउने, सभामुख हटाउने र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग उल्ट्याउनेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई उल्ट्याएर माओवादीलाई संकटमा पार्ने षड्यन्त्र भयो। हामीले लडेर ल्याएका उपलब्धी सबै उल्टिने खतरा भएपछि हामी यो बाटोमा आयौं।’

१२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको’ घोषणा गरिएको छ ।

यि हुन् एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक टिप्पणीका ११ बुँदा

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३). दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उक्त दफाहरुको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ । पनि उदेश्यका लागि हाल विद्यमान् वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परिक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरुको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पुर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात पनि लागु हुने भनिएका प्रावाधनहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फर-फराकको हद सम्म प्रासंगिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु/परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्ने ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका साबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरु नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।

११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यन्वयनमा मद्द्त गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत