मङ्लबार, अशोज ९, २०८०

के -कस्ता बिकासका आयोजनामा खर्च हुन्छ एमसिसिको ७५ अर्ब


कान्तिपथ


अन्ततः एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ । एमसीसीको अनुदान लिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग फागुन १६ गतेसम्मको अन्तिम भाका रहेकाले त्यसको एक दिनअघि मात्र यो संसदले पारित गरेको हो। यस परियोजनाले नेपालको अर्थसामाजिक र विदेश सम्बन्धमा दूरगामी महत्त्व राख्ने बताइँदै आएको छ।

यो परियोजना कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको हुनेछ। परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५० करोड अमेरिकी डलरबराबर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्नेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले यो परियोजना तथा यसअन्तर्गत परिचालन हुने रकमको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ। एमसीसी र नेपाल सरकारले हाल्नेसमेत गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर यो रकम नेपालकै ऊर्जा र यातायातमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

अनुदान रकममध्ये ४० करोड डलर ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ। नेपालको विद्युत प्रशारण हाइवे निर्माणमा रणनीतिक महत्त्व बोकेको उक्त ४०० किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारणलाईन काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म बन्नेछ। सबस्टेशन रातमाटे, दमौली र बुटवलमा बनाउने योजना छ।

खासगरी त्रिशूली, मर्‍स्याङ्दी, कालीगण्डकी नदी करिडोरमा पर्ने सम्पूर्ण विद्युत आयोजना (निर्माणाधीन र पछि बन्नेसमेत) हरुको बिजुली निर्यातका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेर सदुपयोग गर्नका लागि समेत यो प्रसारण लाइन अपरिहार्य ठहर्‍याइएको छ।

यसबाहेक नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई समेत पूर्व(पश्चिम दौडाउनका लागि विद्यमान र प्रस्तावित प्रसारणलाइनलाई समेत जोडेर एउटा बलियो, निर्वाध र अनिवार्य विद्युत ुट्रान्समिशन हाइवेु तयार पार्नका लागि पनि रातामाटे–बुटवल–सुनौली ४०० केभी प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाटै सन् २०१४ मा रणनीतिक रुपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याएको यो प्रसारणलाइनलाई एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालले एमसीसीसँग समन्वय सुरुआत २७ माघ २०६८ मा नै गरेको थियो। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। पुन नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता विभाग प्रमुखलाई एमसीसीसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो।

चार वर्षअघि २०७४ जेठ १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न टोली गठन गरेका थिए। लगत्तै कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसअनुसार नेपालले अमेरिकासँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करीब ६० अर्ब रुपैयाँ० अनुदान सहायता लिने द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो।

सोपछि एमाले सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा हुँदा २०७६ असार ३० मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा दर्ता भएको थियो। सोही सम्झौता हिजो संसदले लगभग दिनभर चलेको सांसदहरुको बहसपछि राती ८ बजेर ५७ मिनेटमा अनुमोदन गरिएको हो।



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत