अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर भएको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो । सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैं कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटक–पटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो । सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ । ‘जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले फागुन १५ मा अनुमोदन भएको केही घन्टामै विज्ञप्ति निकालेर ‘अनुमोदनले सम्झौता कार्यन्वयनको लागि बाटो खोलेको’ जनाएको थियो । मंगलबार राति नै एमसीसी अनुमोदनको सम्बन्धमा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै अगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
मुख्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा नेपालको कुन जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत (२ करोड ३० लाखभन्दा बढी) नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको पनि जनाएको छ ।
