जेविन सर्वहारा: सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा शर्तजन्य प्रावधानका माध्यमबाट खरिद कार्यलाई प्रभावित गर्ने विषय अहिले चर्चामा छ। हरेक खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा नै कसलाई दिने र कस्तो योग्यता राख्दा आफू अनुकुल व्यक्ति र संस्थालाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर योग्यतामा खेल्न थालेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगम कार्यालयले ३ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
कार्यालयले योग्यताको विषयमा प्रश्न र गुनासो बढेपछि परिपत्र गरेको जनाएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले बढ्दो विकृति रोक्नका लागि भन्दै सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको छ। कार्यलयले बोलपत्र कागजातमा हुने शर्तजन्य प्रावधानका सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्रावधानहरु बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
ठूला ठेक्का ओगटेर बस्नेमा मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, उनै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकटका रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवा अगाडि छन् ।
कतिपय निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्काको स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ हुने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन केहि निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको छ ।
ठेक्कामा हुने सिन्डिकेट र सेटिङ्गका लागि यी केहि उदाहरण नै काफी छन् । धनुषाको औरही गाउँपालिकाले टेण्डरमा ‘सेटिङ्ग’ नमिलेपछि पटक–पटक बोलपत्र संशोधन गरेको पाइएको थियो, घटना २०७८ असारको हो । आफैँले भनेको ठेकेदारलाई ठेक्का पार्न गाउँपालिका कार्यालयले एउटै बोलपत्रलाई तीन पटकसम्म संशोधन गरेको थियो ।
औरही गाउँपालिका–२ देउरी परवाहास्थित १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्र नियमविपरीत पटक–पटक संशोधन गरिएको थियो । स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि २०७७ साल पुस २९ गते पहिलोपटक बोलपत्र (टेण्डर) आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले टेण्डर प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन पेश गरे । तर अन्तिम समयमा गाउँपालिका कार्यालयले टेण्डर नै रद्द गर्यो ।
२०७६ फागुन ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेका थिए, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकदारका हातमा छन् ।
२०७८ वैशाख १७ मा पुनः दोस्रो पटक टेन्डरको सूचना प्रकाशित भयो । त्यसपटक पनि ११ वटा कम्पनीले रितपूर्वकको बोलपत्र भरे र बुझाए । तर पुनः टेण्डर खुल्नुभन्दा केही घण्टा अगााडि मात्रै टेण्डरको समय थप्दै मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर अर्को सूचना प्रकाशन गरियो । सूचना संशोधन गरेर लुम्बिनी जिएनएनजेभी, समान्तर बाबु जेभी, खानी अर्घाखाँची जेभी, रबिना निलगिरी आर्दश जेभी र विकास टिडीआर बिएनबी जेभीसहित पाँचवटा निर्माण कम्पनीको आवेदन स्वीकार गरिएको हो । यिनै पाँच मध्येका कम्पनीलाई ठेक्का मिलाउने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पटक पटक सूचना संशोधन गरेको ठेकेदारले आरोप लगाएका थिए।
भदौ १७, २०७७ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा ठेक्का दिदा सरकारलाई झण्डै ४० करोड रुपैया घाटा परेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी दर्ता नम्बर C -६४१४ रहेको छ। २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्माण कम्पनी लाई ठेक्का नदिइ ०.५ प्रतिशत मात्र छुट दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । जिल्ला अदालत भक्तपुरले भवन निमार्णका लागि लकडाउन शुरु हुनुभन्दा अगाडि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
टेण्डर खुलेपछि विभिन्न १० वटा कम्पनी हरुले टेण्डर हालेका थिए । टेन्डर हाल्ने मध्ये ९ वटा कम्पनीले बिदेशी कम्पनीसंग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । हाल ठेक्का प्राप्त गर्ने केसी शर्मा समानन्तर जेभीबाहेक अरु कम्पनी उल्लेखित शर्त पुरा गर्न नसकेको भन्दै पहिलो चरणबाटै बाहिरिए । जिल्ला अदालतका कर्मचारीको बठ्याइका कारण अन्य कम्पनीहरु बाहिरिएका थिए। लकडाउनका कारण कागजात तयार पार्न नसक्ने थाहा पाएरै केसी समानन्तरको लागी सजिलो बनाएको थियो।
२०७६ फागुन ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेका थिए, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकदारका हातमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनले ऊर्जा मन्त्रालय बाहेकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको थियो ।
नौ सय वटा स्कूलको ठेक्का पाएका गौतम तत्कालिन नेकपाका महासचिव हाल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलको नाम लिने गर्दछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली सीईओ बनेपछि गौतमले पुनर्निर्माणका सबै विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का पाएका थिए ।
ठूला ठेक्का ओगटेर बस्नेमा नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, उनै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकटका रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवा अगाडि छन् ।
रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, विरुवा कन्स्ट्रक्सन , गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि धेरै ठेक्का ओगटेर बसेका छन् ।
यिनै ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभावमा परेर अधिकतम् ठेक्का हत्याएका छन् । सीमित व्यवसायीले गरेको ‘कार्टेलिङ’का कारण अहिले धेरै ठेक्काका आयोजनाहरुमा काम हुन सकेको छैन । यस्तै विकृति रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हात पार्नुको प्रमुख कारण हो, व्यवसायी–सरकार सेटिङ । राजनीतिक नेतृत्व तहलाई समेत मिलाएर गरिने यस्तो सेटिङमा स–साना र फरक प्रकृतिका कामको एउटै ‘प्याकेज’ बनाउने गरिन्छ ।
यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पु¥याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठेकदार कम्पनीहरूले सयौं आयोजनाको ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने चलन बढेपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना लिएको हो । सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूले नै एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र थप ठेक्का दिने व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका थिए ।
सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हात पार्नुको प्रमुख कारण हो, व्यवसायी–सरकार सेटिङ । राजनीतिक नेतृत्व तहलाई समेत मिलाएर गरिने यस्तो सेटिङमा स–साना र फरक प्रकृतिका कामको एउटै ‘प्याकेज’ बनाउने गरिन्छ ।
कमिसन र मोबिलाइजेसनको लोभमा साना–साना प्याकेज बनाउँदा ठूला कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने अनुभव र योग्यता माग्ने गरिएको छ । ठूलो रकमको ठेक्कामा स्वतः टेन्डर हाल्न अरु कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम पुग्दैन ।
कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा: नौ सय स्कूल ठेक्का एउटैको पोल्टामा !
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित र अरु जिल्लामा समेत गरी ९ सय वटा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवालाई दिइएको थियो । नौ सय वटा स्कूलको ठेक्का पाएका गौतम तत्कालिन नेकपाका महासचिव हाल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलको नाम लिने गर्दछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली सीईओ बनेपछि गौतमले पुनर्निर्माणका सबै विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का पाएका थिए ।
प्राधिकरणको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट (सीएलपीआइयु) मार्फत् गौतमले उक्त ठेक्का पाएका थिए । मिलेमतोमा एउटै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्तो बदमासी गरेको कुरा स्रोत बताउछ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राष्ट्रिय बजेटमा कसरी ब्रम्हलुट भएको थियो भन्ने उदाहरण प्राधिकरणको स्कूल भवन पुनर्निर्माणको ठेक्कालाई नै लिन सकिन्छ ।
यस्तो छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ३ बुँदे परिपत्र:
१.सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ३ को देहाय ख मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना वोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सामान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वोलपत्र सम्वन्धी कागजात तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार गर्ने, गराउने।
२.सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ र दफा ५ क एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५क मा भएको व्यवस्था अनुसार खरिद विवरण स्पष्टसँग तयार गरी उक्त प्रावधानको पालना भएको सुनिश्चित गर्ने गराउने।
३.सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्वन्धी कागजातमा यस्तो योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारहरु निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरु तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चित गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानूनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको विषय सुनिश्चित गर्ने गरी पुष्ट्याई सहित त्यस्तो प्रत्येक योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारका विषयमा लिखित निर्णय गरी अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने।
