सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनका चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार मंगलबार मध्यराति १२ बजेबाट दुवै सदनका चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।
यसले गर्दा आज चैत २ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्वतः स्थगन भएको उनले जानकारी दिएका छन्। अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया पनि लम्बिने भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र उनलाई अदालतबाहिर राखिरहन प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीति बनाएको आरोप लागिरहेकै बेला अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले त्यो आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्मा अवरोध गरिरहेको नेकपा (एमाले)सहितका दललाई समेटेर छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो।
जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिव समाप्त भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै जबरा निलम्बनमा परिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएपनि संसदमा छलफल सुरु भइसकेको थिएन । भोलि २ चैतको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी थियो ।
छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संसदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
यससँगै जबराको कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म संसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने सम्भावना लगभग टरेको छ । अब कम्तीमा पनि आगामी बैशाखको दोस्रो साता नभई अर्को अधिवेशन आह्वान हुने छैन । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्मा अवरोध गरिरहेको नेकपा (एमाले)सहितका दललाई समेटेर छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिमा संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्। त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।
