प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा आईजीपीका लागि हुने बढुवाबारे भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा तीन जना एआइजी बढुवा सिफारिस गरेपछि तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)ले लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका छन्।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले गृहको सिफारिसविरूद्ध लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।
वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बढुवामा मनपरी गरिएको भन्दै तीन जना डिआइजीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले चैत १ गते तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवाको सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसमा डिआइजी वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक परेका थिए। उक्त बढुवा नेपाल प्रहरीको नियमावलीविपरीत र स्वेच्छाचारी ढंगले भएको ठहर गर्दै डिआइजीहरू लोकसेवा कार्यालय पुगेका हुन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले एआइजी बढुवाउपर उजुरी परेको बताए।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन (४० अंक), ज्येष्ठता (२० अंक), भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव (८ अंक), शैक्षिक योग्यता (१० अंक), तालिम (७.५ अंक), चुनौती वा विषेश जिम्मेवारी (५ अंक), विभुषण (२ अंक) र बढुवा समिति (७.५ अंक)
एआइजी बढुवा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहन्छन्। समितिले सिंह, पन्त र धानुकलाई एआइजी बढुवा गर्ने सिफारिस गरेका थिए। त्यो समितिमा सदस्यसचिव रहेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले बढुवा सिफारिसमा छाप लगाएका थिए।
बढुवा सिफारिसमा परेका पन्त कार्यक्षमतामा अत्यन्तै कमजोर मानिन्छन्। उनीभन्दा कार्यक्षमतामा बलियो मानिएका कार्कीद्वय बढुवा सूचीमा अटाएनन्। पन्त साथै पछाडिको ब्याचमा अत्यन्तै कमजोर कार्यक्षमता भएका धानुकलाई बढुवा सूचीमा समावेश गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिमा मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितीको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
त्यसरी लेखिआएमा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले ३ दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितीलाई पठाउनु पर्ने छ । उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितीको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।
यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या ७ बाट १३ पुगेको थियो । त्यसबेला एआईजीका लागि भएको बढुवामा आफू अगाडि रहेर पनि नाम नपरेको भन्दै दुई डीआईजीले उजुरी गरेका थिए ।
बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध परेको उक्त उजुरीविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै दुवैलाई एआईजीमा बढुवा गर्न निर्देशन दिइएको थियो । उनीहरू दुवैजना एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला उजुरी सुन्ने समितिलाई एआइजी थपको निर्देशन दिन सक्नेसम्मको नियमावलीमा व्यवस्था थियो । ती दुई डिआइजीलाई बढुवा गरेलगत्तै नियम संशोधन गरेर उजुरी सुन्ने समितिको उक्त अधिकार कटौति गरिएको थियो ।
बढुवामा नपरेका डीआईजी कार्कीले आफू अन्यायविरुद्ध अदालतको ढोकासम्म जाने जानकारी दिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने एआईजी बढुवामा डीआईजी अर्याल वा ईश्वरबाबु कार्कीमध्ये एक जना र धिरजप्रताप सिंह र उत्तमराज सुवेदीलाई बढुवा सिफारिस गर्न खोजेको थियो ।
त्यसपछि आफूहरू पनि एआईजी बन्नुपर्ने भन्दै थप चारजना डीआईजी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनीहरूलाई पनि एआईजी बनाउन आदेश दिएपछि एआईजीको दरबन्दी १३ पुगेको थियो । सरकारले विशेष दरबन्दी सृजना गरेर ती चारजनालाई एआईजी बनाएको थियो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन (४० अंक), ज्येष्ठता (२० अंक), भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव (८ अंक), शैक्षिक योग्यता (१० अंक), तालिम (७.५ अंक), चुनौती वा विषेश जिम्मेवारी (५ अंक), विभुषण (२ अंक) र बढुवा समिति (७.५ अंक)का आधारमा कुल एक सय अंकमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
केही समयअघि विभुषणबापतको २ अंक कटाएर ज्येष्ठताबापतमा मिसाइएको छ । तर कार्य सम्पादन मूल्यांकन जति नै राम्रो भए पनि बढुवा समितिले दिने अंकले बढुवामा उलटपुलट बनाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ । बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्ला केही वर्ष उच्च प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएर जागिर नै छाडेका छन् । डीआईजी रमेश खरेल र एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले बढुवा सिफारिसमा असन्तुक्ष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, एआइजी हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरजबहादुर शाहीले २०७९ वैशाख १९ मा अवकाश पाउँदैछन्। उनीहरू अवकाशमा जाँदा भावी प्रहरी महानिरीक्षकमा एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्।
उनीहरूकै ब्याचबाट एआइजी बढुवामा समावेश भएका सिंह र धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्। गृहले एआइजी सिफारिस गरेका पन्त क्षत्रीको ब्याचमेट हुन्, उनीसँगै पन्त रिटायर्डमा जान्छन्।
प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा आईजीपीका लागि हुने बढुवाबारे भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’
आइजीको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक हुनेछन्। पोखरेल महानिरीक्षक नभए उनी डिआइजी/एआइजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण २०७९ साउन १९ मा अवकाशमा जान्छन्। पोखरेल प्रहरी महानिरीक्षक भए ११ महिना कुर्सीमा हुन्छन्।
उमेरका कारण एआइजी थापा भने पूरा कार्यकाल रहन्छन्, त्यो त्यही ११ महिना नै हो। अहिले एआइजी बढुवा सूचीमा परेका सिंह पनि ११ महिना नै कुर्सीमा बस्नेछन्।
धानुक एआइजी बढुवा भए पनि २०७९ असोज ७ मा उमेर हदका कारण अवकाशमा जान्छन्। एआइजीमा बढुवामा समेटिएका पन्त हालका आइजिपी क्षत्रीसँगै वैशाखमा अवकाशमा जान्छन्। र, अहिले एआइजी बढुवामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका अर्याल र कार्कीद्वय पनि आइजी क्षत्रीसँगै वैशाख १९ गते अवकाशमा जान्छन्।
बढुवामा नपरेका डीआईजी कार्कीले आफू अन्यायविरुद्ध अदालतको ढोकासम्म जाने जानकारी दिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने एआईजी बढुवामा डीआईजी अर्याल वा ईश्वरबाबु कार्कीमध्ये एक जना र धिरजप्रताप सिंह र उत्तमराज सुवेदीलाई बढुवा सिफारिस गर्न खोजेको थियो । तर, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सिंहबाहेकका दुई डीआईजीलाई बढुवामा पन्छाएपछि प्रहरी संगठनभित्र नैराश्यता बढेको छ ।
बढुवा सिफारिसमा परेका पन्त हालका आईजीपी क्षत्रीसँगै १९ वैशाख २०७९ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनलाई प्रहरी संगठनबाट बिदा हुने समयमा सरकारले खुसी बनाउन एआईजी बढुवा गरेको हो ।
