प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पुर्ण सुनुवाइ नहुने भएको छ । १४ सांसदको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्नेमा’ राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५ साउनमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ जना र लुम्बिनी प्रदेशका २ जना सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिट दायर गरेको ७ महिनापछि आज पुर्ण सुनुवाइमा गएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो ।
