पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमनत्री इमरान खानले गरेको संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको छ। योसँगै देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ।
पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्नेसमेत बताएका छन्।
‘अविश्वासको प्रस्तावलाई सभामुखले खारेज गर्ने विकल्प छैन,’ प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई बेइमानी गरेर खारेज गरिदिएको देखिन्छ।’ पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले देशमा विद्यमान संकटसँग सम्बन्धित सुमोटो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए।
