सोमवार, जेष्ठ २, २०७९

गभर्नर प्रकरण: आफु ‘सक्षम’ देखिन, सक्षमलाई ‘असक्षम’ बनाउँदा दुर्घटना !


कान्तिपथ


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोधस्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकामा र मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरप्रति थप आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो ।

अर्थतन्त्रलाई चेतावनी दिने अर्को सूचक हो डलरको संचिति। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा डलरको संचिति २२.६ प्रतिशतले घटेको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा राष्ट्र बैंक उक्त सञ्चिति बढाउन निरन्तर दबाबमा छ । सोही दबाबअनुरुप विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन अत्यावश्यकबाहेकका अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्ने गरी प्रतीतपत्र खोल्ने (एलसी) आदिको विषयमा कडाइ गरिसकेको छ भने सुनको दैनिक आयात कोटा २० किलोबाट १० किलोमा झारिएको छ । वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विशेष किसिमको संयन्त्र पनि तयार गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ क्रिप्टो, बिटक्वाइनलगायतका कारोबारमा पनि राष्ट्र बैैंकले कडाइ गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई कम गर्नको लागि सेयर धितो कर्जा आदिमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला यी सबै कदमहरुमा भने बिरामी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हो, जसको श्रेय गभर्नर अधिकारीलाई जान्छ । तर यही बिरामी अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि, तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नको लागि लगातार काम गरिरहेका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि अहिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको कुरा सत्य नभएको दाबी गरिरहँदा उनले नै प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले भने अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको स्पष्ट पारेको थियो। आलोचना चिर्न र आफू सही सावित गर्नका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले भने उनको मुखले भनिरहेको सकारात्मक शव्दलाई नै तथ्यांकले गिज्याइरहेको थियो। एक अर्थशास्त्रीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जान्दिन भन्ने नजान्नु नै अर्थमन्त्रीको समस्या रहेछ’ । वहाँले अर्थमन्त्रालय चलाउनु प्रत्याक्रमणको फौजी योजना जस्तो सोच्नु भएको रहेछ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ, जुन हालसम्मकै सवैभन्दा बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ अर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ, जुन गर्त वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३८.६४ बढी हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्राकशित गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको चालू खाता घाटा ४ खर्ब ४६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। रेमिट्यान्समा आएको गिरावटका कारण पनि बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ। नेपालमा डलर भित्रने सबैभन्दा ठूला माध्यम भनेको रेमिट्यान्स हो। तर विदेश जानेहरुको तुलनामा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स निकै कम छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८.७ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

अर्थतन्त्रलाई चेतावनी दिने अर्को सूचक हो डलरको संचिति। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा डलरको संचिति २२.६ प्रतिशतले घटेको छ। जुन अर्थतन्त्रको चेतावनीको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्षको फागुन महिनासम्म नेपालसँग १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको डलर संचिति थियो तर चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आइपुग्दा सो घटेर ११ खर्ब ७१ अर्बमा आइपुगेको छ। त्यस्तै असारको तुलनामा भने डलर संचिति १६.३ प्रतिशतले घटेको छ।

एक अर्थशास्त्रीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जान्दिन भन्ने नजान्नु नै अर्थमन्त्रीको समस्या रहेछ’ । वहाँले अर्थमन्त्रालय चलाउनु प्रत्याक्रमणको फौजी योजना जस्तो सोच्नु भएको रहेछ ।

नेपालको आन्तरिक अर्थव्यवस्था हेर्ने हो भने पनि निकै नाजुक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्य वृद्धि साढे पाँच वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुसम्म मूल्यवृद्धि ७.१४ पुगेको छ। सोही अंकको हाराहारीमा २०७३ भदौमा ७.९ प्रतिशत पुगेको थियो।

निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको कमी, कर्जामा भएको विस्तार र पुँजीगत खर्चमा भएको ढिलासुस्तीका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत डामाडोल बनेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले ७७ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन अत्यन्त न्यून हो। त्यस्तै निक्षेपकको वृद्धिमा पनि निकै कमी देखिएको छ। बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेपमा वृद्धि नभए पनि अब ब्याजदर नबढाउने बैंकहरुले भद्र सहमति नै गरेका छन्।

निक्षेपमा वृद्धि नभएपछि कर्जा प्रवाह गर्ने रकम बैंकहरुसँग छैन। उनीहरु यतिबेला तरलता अभावले प्याकप्याक परेका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसारको रकम पुर्याउनका लागि पनि राष्ट्र बैंकबाटै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। ‘महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन सरकारको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको र सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको छ,’ ट्विटरमा उनले लेखेका छन्।

अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले गभर्नर निलम्बनको कुराप्रति संकेत गर्दै दुर्भाग्यपूर्ण विकास भएको र सो दुखद् भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि सरकारको गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नु दुखद् रहेको बताए।

‘जोसुकै गभर्नर राखुन्, अर्थमन्त्री स्वयंले बुझ्नुपर्ने कुरा दैलोमा आइपुगेको संकट हो। यसको सम्बन्ध केही वर्ष यताको रेमिट्यान्सको एडिक्सन र आन्तरिक उत्पादन रोजगारी तथा निर्यातको महत्त्व नबुझ्नु हो। त्यता ध्यान नदिएर आयात नियन्त्रणले मात्र सिस्टमको उपचार गर्ला? रोगको गर्दैन। संकट टर्दैन,’ उनले लेखेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्न चाहँदैनन्। यस्तोमा उनकै अगाडि गभर्नर अधिकारीले चालु आवमा उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सुधार नभए नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जाने बताएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपले आन्तरिक रूपमा बलियो, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमा सुदृढ तथा ऋणको ठूलो चाप नरहेकाले श्रीलंका जस्तो हुने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत