सरकारले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्रहरीमा बढुवाको रस्साकस्सी ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ डिआईजीको संख्या २० रहेको छ। जसमध्ये १७ वटा डिआईजीको पद रिक्त रहेको छ। सरकारले डिआईजी बढुवाको तयारी थालेपछि अहिले प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुबीच शक्तिकेन्द्र घाउने दौडधुप चलेको छ।
१७ डिआईजी पदको लागि अहिले २०५१ चैत ५ को ब्याच र २०५२ भदौका प्रहरी अधिकृतहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। आकांक्षी मध्ये डिआईजी बढुवामा अगाडि आउने अधिकृत भावी आईजीपी बन्ने लगभग पक्कापक्की छ।
हाल नेपाल प्रहरीको जनपदतर्फ तीनजना डीआईजी नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ मात्रै कार्यरत छन्। अन्य ५ डीआईजीहरू उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बिसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंह एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका छन्।
एसएसपीहरु अशोक सिंह, दीपक थापा, जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरत बहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, राजेशनाथ बाँस्तोला, किरण राणा, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोख्रेल, चन्द्रकुवेर खापुङ, सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, मीरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोसराज पोख्रेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर, भीमप्रसाद ढकाल डीआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन्।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१) (ख) अनुसार डिआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन्। नियम ३० उपनियम (२) (१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७।५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ९.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
