सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रु. १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था समेत मिलाएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ ।
लगानी स्वीकृति र उद्योग संचालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पुरा गने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
