बिहिबार, साउन ३, २०८१

समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा केन्द्रित बजेट


कान्तिपथ



अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाव र चापको सामाना गरिरहेको गठबन्धन सरकारले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ समावेशी प्रकृतिको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेटले समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरेको छ ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको बेला रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमाथि पनि केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सन्तुलित र संयमित रहेको अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको टिप्पणी रहेको छ । बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बजेट बनाउने सरकारले आफ्ना केही चासो र कार्यक्रम समावेश गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । आगामी आवको बजेटमा पनि केही त्यस्ता विषय छन्, जुन नसमेटिएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट टिप्पणी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अमूक दलले आफ्नै जसरी गरेर ‘ट्डरेमार्क’ जस्तो बनाएर राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसमा केही ब्रेक गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाट चापमा परेको अर्थतन्त्रमा थप दायित्वको सिर्जना भने पक्कै गरिदिएको छ ।

आकारका सन्दर्भमा चालु आवको तुलनामा मात्रै यो बजेट ९.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिइएको सीमाभित्रै बसेर तयार पारिएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने परम्परागत शैलीमा नै बजेट अनुशासनमा नरहेको तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको भनेर आरोप लगाएको छ ।

धरातलीय यथार्थमा हेर्दा बजेटले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रमा केही गर्ने जर्मको गरेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिएपनि झण्डै अढाई खर्ब बराबरको कृषि उपज आयात हुनु, हरेक घरका भान्छामा विदेशी उत्पादन मात्रै उपलब्ध हुनु आफैँमा सोचनीय प्रश्न बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा कृषि उपजमा भइरहेको अत्याधिक आयातका सन्दर्भमा सरकारले रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । इन्धनमा हुने सामान्य बदलावले बजारमा मुद्रास्फीर्तिको चाप बढ्न थाल्छ । मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वको बीचबाट सरकारले बजेटमा केही आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले गठबन्धन सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी आवको बजेट संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्युन आय भएका करदाता, किसानको मुहारमा खुसी ल्याइदिनुभएको छ भने उद्योगी व्यवसायी समेत प्रसन्न हुने वातावरण बनाइदिनुभएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, कृषि क्षेत्रको उन्नयन र आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धिलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसमा केही संशोधन गरी रु १६ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको बनाइएको थियो । चालु आवको तुलनामा सरकारले रु एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी बजेट प्रस्तुत भएको विवरण देखिन्छ । चालु आवको अन्त्यसम्म रु १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।

आर्थिक सङ्कटको बाह््य दबाव बढिरहेको बेला सरकारले आगामी आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । चालु आवमा कूल ५.८६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ । बाह््य चाप, बेमौसमी वर्षालगायतका कारणले चालु आवमा राखिएको सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण पूरा नहुने देखिएको छ ।

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।

ऊर्जामुखी बजेट

बजेटको आकार र कार्यक्रममा फड्को

विगत वर्षका तुलनामा सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो मात्र नभई केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा जोड दिएको देखिन्छ । आगामी आवका लागि अर्थमन्त्रीले हिजो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

त्यस्तै आव २०७७÷७८ मा कूल रु १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसतर्फ राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आव २०७६÷७७ मा कूल रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

सरकारले आव २०७५÷७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।

आव २०७४÷७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत