लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आजदेखि रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरण र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यसअघि स्थानीय तहमा बेरुजु बढी देखिएकाले त्यसलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम राख्न जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमिता र अपचलनलाई रोक्न डिजिटलाईजेशन गरेर अघि बढनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अङ्कुशमा नहुने जनप्रतिनिधि निरङ्कुश हुन्छ । त्यसैले जनताको अङ्कुशमा बसौँ ।”
दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको परिकल्पना संविधानमा गरिएको जनाउँदै उहाँले नजिकैको सरकार भएकाले छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा दिएर जनताको मन जित्नुपर्ने बताउनुभयो । “सङ्घीयताको माध्यमबाट देशमा समृद्धिको अभियान चलाउँ तपाइँ हामी त्यसका सारथी बनौँ, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सरु भएपछि हासिल भएका सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गरी काम गर्न सकिने सुझाव दिँदै उहाँले यो अभिमूखीकरण पाँच वर्षे कार्यकालका लागि दिग्दर्शन हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नेपालको तीन तहको राज्य प्रणाली एउटा टेम्पो गाडी जस्तै भएकाले एक पाङ्ग्रामा समस्या हुने वित्तिकै सङ्घीयता कमजोर हुने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सिकाइको भए पनि अब त्यही सिकाइबाट जनतासँग नजिक भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । सीमित स्रोतसाधनका कारण नागरिकका असिमित चाहना पूरा गर्न चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले हाम्रोलाई नभइ राम्रोलाई छनोट गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले केन्द्रबाट हुने राजस्व बाँडफाँट र अन्य अधिकार बाँडफाँटका विषयमा सङ्घीय सरकार अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
“पाँच वर्ष बितिसक्यो तर केन्द्रबाट काम भएको छैन, कतिपय संयुक्त सूचीका काम छन् तर केन्द्रले अधिकार दिँदैन, त्यसैले प्रदेशले केन्द्रलाई दिने अनुदान रोक्ने की भन्ने विषयमा छलफलमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशमा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै यो वर्षको बजेट अलि फरक आउने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले जनप्रतिनिधि सधैँ जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम गर्दा नीति नियम र विधिसम्मत ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि आफ्नो कर्तव्यको सधैँ हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिवले स्थानीय तहमा नेतृत्व लिएपछि कामको थालनी कहाँ, कहिले र कसरी गर्ने, कस्तो बजेट बनाउने र आफ्नो दायित्व र भूमिका के हुने भन्ने विषयमा यो अभिभूखीकरणले स्पष्ट हुन सहयोग गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश प्रशिक्षण प्रष्ठिानका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद शर्माले संस्थागत, व्यक्तिगत र नेतृत्व क्षमता वृद्धि गर्न अभिमूखीकरण आयोजना गरिएको बताउनुभयो । दुईदिन सम्म चल्ने अभिमूखीकरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता रहेको छ ।
