२०७८ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकै स्याबासी पाए । लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेको श्रेय पाउने कुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न दिएको निर्देशनका कारण देउवाको प्रशंसा भएको थियो । कुलमान त्यस्ता पात्र थिए, जसको कार्यकाल सकिने क्रममा कार्यावधि थप्नुपर्यो भनेर सडकमा जनता आएका थिए । नियुक्ति गर्नुपर्यो भनेर दिइएको निर्देशनका कारण नै स्याबासी पाएको देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि गोप्य राख्यो ।
कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउने सवालमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका प्रमुखहरूका साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहमत नै थिए । मर्मबमोजिम बैठकमा मन्त्री भुसालले कुलमान घिसिङ नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।
अकुत सम्पत्तिबाट उनले बनेपामा आफन्त प्रयोग गरेर श्री माता चण्डेश्वरी र जयमाता चण्डेश्वरी नामका दुई ठूला हार्डवेयर सञ्चालन गरेका छन् ।
उनलाई नियुक्ति गर्नुअघि अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उचित व्यवस्थापनको चुनौती थियो । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा आयोगमा सहसचिवस्तरीय नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो र शाक्यलाई त्यहीँ सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने गर्छ तर त्यस दिन अर्थमन्त्रीको उपस्थिति थिएन । त्यस कारण प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकिया पूरा गरेर ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यद्यपि सन्देश राम्रो नजाने भन्दै तत्कालै ऊर्जामन्त्री भुसालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएकी थिइन् । लगत्तै प्रचण्डले फोन गरेपछि निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा घिसिङलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ ।
जस कारणले गर्दा घिसिङ नियुक्तिको विषय गोप्य राखिएको थियो । सर्वसाधारणले घिसिङलाई निरन्तरता दिन दबाब दिए पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन, बरु प्राधिकरणलाई केही महिना कार्यकारी निर्देशकबिना नै राख्यो । २९ भदौ २०७३ मा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा नै भारतबाट बिजुली ल्याएर १६ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो।
कुलमान घिसिङलाई चर्चामा ल्याउने कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर हो । २०६७ सालमा उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । यो आयोजनामा उनी पहिले बोर्ड निर्देशकको रूपमा गए पनि पछि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट केन्द्रमा फिर्ता बोलाएकी थिइन्।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका भाइ कास्कीमा रहेको भगवती हाइड्रोपावरका सीईओ छन् भने उनका छोरा कुलमानका दाइ गणेश घिसिङको हाइड्रोपावरमा काम गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीमा हुने अर्बौँ रुपैयाँका टेण्डरबाट मासिक करोडौँ रुपैयाँ पर्सनल कमिसन बुझ्दै आएका कुलमानलाई सामान्य धक्काबाट कसैले पनि हटाउनसक्ने अवस्था थिएन । तर, उनको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले म्याद थप गरेन । उनको ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरियो ।
कुलमानको मासिक तलब, भत्ता र अन्य कानुनी सुविधाबाट प्राप्त सम्पत्ति जोड्ने हो भने उनलाई चार आना जग्गा जोडेर एउटा साढे दुई ढलानको घर बनाउने पनि काठमाडौंमा हम्मेहम्मे नै पर्छ । तर, कुलमानको करोडौंको सम्पत्ति छ । त्यही सम्पत्ति भएको कारण उनले राजनीतिदेखि न्यायालयसम्म आफूअनुकूल सेटिङ्ग मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग कुलमानको पनि सेटिङ्ग मिलेको देखिने आर्थिक दैनिकले उल्लेख गरेको छ । कतिपय देखिने सेटिङ्ग छ भने कतिपय नदेखिने खालका सेटिङ्ग पनि छन् । त्यही सेटिङ्गको कारण कुलमानको अनुकूल र शाक्यको प्रतिकूल सर्वोच्च अदालत बनेको छ ।
सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशका आफन्तको लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनामा कुलमानले सहयोग गरिदिएका छन् भने केही न्यायाधीश भारतीय कम्पनीसँग नजिक छन् ।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका भाइ कास्कीमा रहेको भगवती हाइड्रोपावरका सीईओ छन् भने उनका छोरा कुलमानका दाइ गणेश घिसिङको हाइड्रोपावरमा काम गर्छन् । गणेश घिसिङ्ग पहिले बानेश्वरमा बस्थे र थान्काको व्यवसाय गर्थे ।
जगदम्बा त्यही उद्योग हो जसले विवादित डेडिकेटेडको महशुल बक्यौता रकम अर्ब बराबर नेविप्रालाई बुझाउन बाँकी थियो । रामेछापका अनिल घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका भाइ हुन
अकुत सम्पत्तिबाट उनले बनेपामा आफन्त प्रयोग गरेर श्री माता चण्डेश्वरी र जयमाता चण्डेश्वरी नामका दुई ठूला हार्डवेयर सञ्चालन गरेका छन् । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ती हार्डवेयरमा अहिले ताला लागेको छ । दुई हार्डवेयर डिलर काभ्रेको बनेपाबाट पनौती जाने बाटोमा सयौ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ । ३ अर्ब लगानीमा संचालन भएको हार्डवेयर डिलरको मालिक घिसिङका आफन्त हुन् ।
उक्त हार्डवेयरबाट सोलु कोरिडोर र चिलिमे हवमा सामान लैजान बाध्य गराइने गरिएकाे बुझिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, र सिन्धुली जिल्लाको भूभागमा निर्माण गरिने हाइड्रोपावर, सव स्टेशनलगायतका कामका लागि सोही हार्डवेयरबाट सामान लैजानुपर्ने बाध्यात्कम अवस्था रहेको यस क्षेत्रका भुक्तमानहरुले बताएका छन् ।
चर्चित जगदम्बा स्टील र सिमेन्टबाट उक्त हार्डवेयरमा सामान जाने र त्यहीबाट अन्यत्र सप्लाई हुने गरेको छ । केही महिना अगाडि कम तौलको छड र सिमेन्ट फेला परेपछि कानुनी लफडामा परेको हार्डवेयरमा ताल्चा लागेको समयबद्धले लेखेको थियो ।
जगदम्बा त्यही उद्योग हो जसले विवादित डेडिकेटेडको महशुल बक्यौता रकम अर्ब बराबर नेविप्रालाई बुझाउन बाँकी थियो । रामेछापका अनिल घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका भाइ हुन । मोटो कारोबार गर्ने यी हार्डवेयरका विल विजक, खातापाता, हिसाब किताब र कारोबारमा कैफियत भेटिएपछि अहिले सम्पूर्ण खातापाता खिचेर ठूला करदाता कार्यालयले सुक्ष्म रुपमा छानविन गरेको थियो ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र धेरै भौतिक सम्पत्ति भएको संस्थाको रुपमा विद्युत् प्राधिकरण छ । अहिले पनि देशका सबैभन्दा महङ्गो स्थानमा रहेको प्राधिकरणको कयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेका छन् । काठमाडौंका बनस्थलीलगायतका क्षेत्रमा कुलमानकै संरक्षणमा जग्गा हडपिएको थियो । तर, अतिक्रमित ३५ रोपनी १४ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा सर्वोच्चको ताकेताका कारण फिर्ता भने आएको छ ।
