देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिएपनि महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा भने विचौलिया र संगठित गिरोह नै हावी हुन थालेको छ । यो यस्तो गिरोह हो जो जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हावी हुने गरेको छ । त्यो गिरोहका नाइके हुन् दिपक भट्ट । उनले राज्यका शक्तिशाली निकायलाई प्रभावित गरी लाभ लिन थालेका छन् ।
दिपक भट्टले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै फाइदा लिए । उनले महत्वपूर्ण निकायहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सके । कमिशनको खेलमा उनले त्यस्ता नियुक्तिहरु गराएको चर्चा चलिरह्यो । विगतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नि उनै दिपक भट्ट हावी थिए । ठूलो निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सके । विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीहरुले पाएको ठेक्कापट्टामा दिपक भट्ट विचौलियाका रुपमा संलग्न भए ।
भट्ट दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । उनी नियमित उच्च तहको भेटघाट गर्छन् । प्रमुख दलका नेतालाई कार्यकर्ताले भेट्न धेरै दिन कुनुपर्छ या त भेट्ने समय नै पाउँदैनन् । तर, दिपक भट्टले तु का तु भेट्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाका स्वार्थ पूर्ति गरिदिंदा जनार्दन शर्मा समेत देउवाका प्रिय बनेका छन् । कति सम्म भने शर्माले बिचौलिया राखेर करको दर परिवर्तन गरेको खुलासा भएपछि कांग्रेसको एउटा टोलि नै अर्थमन्त्री हटाउनु पर्यो भन्दै देउवाकोमा पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
देउवाले उल्टै कांग्रेसलाई झपार्दै जनार्दनले जति कांग्रेसको काम तिमिहरुले गरेका छौ भन्दै कराएका थिए । देउवाका छोरा र पत्नीका स्वार्थ पूर्ति गरिरहंदा जनार्दन देउवाका प्रिय बनेका छन् ।
केहि समय अगाडी बिमा समितिले सेटिङका आधारमा दिएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स रोकी अर्बौं चलखेलमा संलग्न गिरोहलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्टबीचको मिलेमतोमा गैरकानुनी काम भएको र आर्थिक प्रलोभनमा लाइसेन्स दिएको उल्लेख गरिएको छ।
सो कम्पनीका प्रस्तावक शेयर सदस्यको नामावली समेत निवेदनमा संलग्न गर्दै निवेदकले त्यसका प्रस्तावित शेयर सदस्यको आर्थिक नैतिकता माथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। यसरी प्रश्न उठाउन सकिने व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा यस्तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व सहितको कम्पनी सञ्चालन हुन् नहुने निवेदकले जिकिर गरेका छन्।
भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेका कैयौं आयोजनाहरू अलपत्र र विवादित छन् । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई पटक–पटक दिने र खोस्ने भूमिकामा भट्ट दाजुभाइ संलग्न छन् । यस्तै, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए विद्युत् आयोजनालाई बढी नाफा खानका लागि ९० मेगावाटमा डिजाइन परिवर्तनका लागि भट्ट दाजुभाइले लबिइङ गरेका थिए । यो विवादकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । यो आयोजना भट्ट स्थानीय एजेन्ट भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले निर्माण गरेको हो । गेजुवाले नै साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा प्रस्तावभन्दा बाहिर गएर ठेक्का सम्झौता गर्न दबाब दिएपछि आयोजनाले सम्झौता गरेन र गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेर ठेक्का हात पारेका मातातीर्थ सबस्टेसन, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन, मर्स्याङ्दी करिडोरजस्ता दर्जनौं आयोजना कि त अलपत्र छन् या काम नगरेर कारबाहीमा परेका छन् ।
भट्ट भारतीय कम्पनी ज्यागुआर ओभरसिजको पनि स्थानीय एजेन्ट हुन् । यो कम्पनीले काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको जिम्मा पाएको भए पनि निकै ढिला गरी आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडको स्थानीय एजेन्ट भएर भट्टले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको थियो । तर कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीको ३० करोड रुपैयाँ जमानत जफत गरेको थियो ।
यही कम्पनीलाई प्राधिकरणले ढल्केबर, इनरुवा र हेटौंडामा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । तर ढल्केबर सबस्टेसनमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । यस्तै, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम पनि भट्ट एजेन्ट रहेको ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रिोनिक्सको जेभीले पाएको थियो । तर, काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पनि ठेक्का तोडी जमानत जफत गरेको थियो । भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेर ठेक्का हात पारेका मातातीर्थ सबस्टेसन, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन, मर्स्याङ्दी करिडोरजस्ता दर्जनौं आयोजना कि त अलपत्र छन् या काम नगरेर कारबाहीमा परेका छन् । यस्तो विगत थाहा पाउँदापाउँदै सरकारले बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरे पनि आयोजनामाथिको थप चलखेल हुने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद खाली भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ ५ मा बोर्डको सीईओ पदका लागि दरखास्त पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको सीईओ छनोटका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले सुरुमा पाँच र त्यसपछि तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।
