सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँकीले भूकम्पबाट प्रभावित र निर्माण हुन बाँकी निजी आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम र स्थानीय तहको सुरक्षित आवासको कार्यक्रम समावेश हुन सकिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिरकणको कार्यकाल सकिएको र निर्माण हुन बाँकी अस्पताल, विद्यालय, सम्पदाजस्ता भवनको बाँकी निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले लिएको र निजी आवासको माग गर्नेका लागि सरकारका अन्य कार्यक्रमबाट सहयोग लिन सकिने बताउनुएको हो ।
संविधानको मौलिक हककारुपमा रहेको आवासको सुविधा र सहरका लागि बस्नलायक सौन्दर्यीकरण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएकाले यसका लागि लगानी र निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री झाँक्रीले सोका लागि स्थानीय तहले ढल, फोहरमैला र सांस्कतिक संरक्षणका लागि काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
