बाँदर मैत्री पालिका घोषणा किन नगर्ने ?


कान्तिपथ


नयाँ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर कार्यालय सम्हालेको धेरै भएको छैन। जनताहरु मतपरिणाम पछि के कस्ता योजनाहरु ल्याउछन् भनेर सुन्न तल्लिन थिए। जुन स्वाभाविक पनि हो, कहिँ मेयरहरु आफै पानि मुहान सम्म पुगेर ढुङ्गा बोकिरहेका छन् भने कतै फोहोर व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार विकासमा रातदिन नभनी खटिरहेका छन। कहिँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीको लागि कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । त्यसै बखत मिडियामा समाचार भाइरल बन्यो एक घर एक बाँदर पाल्ने योजना ।

आफ्नै गृह पालिका अझ भनौ रातदिन नभनी खटेर जनप्रतिनिधि बनाइएको व्यक्तिहरु बाट उक्त निर्णय आएपछि चासो र अचम्म नलाग्ने त कुरै भएन । कतिपयले यो निर्णयलाई खिसिट्युरी कै भरमा टारे भने कतिले भद्दा मजाकमा लिए भने कतै जनप्रतिनिधिलाइ मुर्ख मानवको संज्ञ दिदै बिरोध नै गरे । अझै पनि विभिन्न सामाजिक संजालमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यसै बखत केहि दिनको अन्तरालमा अर्को समाचार आयो बादर धपाउदै गर्दा शैलुङ्ग दोलखामा एक व्यक्ति को मृत्यु भनेर। त्यस पछि भने बादर नियन्त्रण सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । उक्त घटना केहि प्रतिनिधि मात्र हुन् यसले देखाउछ कि बादर नियन्त्रण निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ।

वनजंगल फडानी, डढेलो, जंगलमा पर्याप्त खानेकुराको अभाव भए पश्चात किसानको खेतबारी र कहिलेकाही किसानको घरमै गैर बादरले वितण्डा मच्चाउने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले जंगलमा पाइने खानेकुरा तथा फलफूलहरु विनाश हुदै गैरहेको छ। बादर एक भूगोलबाट अर्को भूगोलसम्म सजिलै जान सक्ने भएको कारणले पनि बादर नियन्त्रण असहज र चुनौती पूर्ण बन्दै गैरहेको छ।

बादर नियन्त्रण असफल भएकै कारण कैयौ किसानहरु विस्थापित भएका छन। खेतबारीमा लगाएका अन्नबाली तथा फलफूलमा बादरको हुल नै आएर सखाप पार्दा को किसानहरुलाई उत्साह पूर्ण खेति गर्न रहर लाग्ला र? बादर नियन्त्रण मा विभिन्न स्थानीय तह हरुले फरक फरक नीति र कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरिरहेका छन तर पनि पूर्ण मात्रामा सफलता भने कतै मिलेको देख्न सकिएको छैन ।

भोकै नमरुन भनि विभिन्न देशमा पशु अधिकारकर्मी फलफुल बोकेर सडकमै गैर-बाँदर र विभिन्न जंगली जनावर लाइ बाढीरहेको सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ, ठुला आवाज निकाल्ने यन्त्र प्रयोग गरि बाँदर धपाउने, कहिँ बाँदरले नखाने खुर्सानी वेसार अधुवा र टिमुर जस्ता बोट विरुवा लगाउने पाइएको छ ।

अफ्रिका भारत अमेरिका र नेपालको केहि भूभागमा बाँदरले दुख दिने ठाउँमा मोलासेस, अम्रिसो लगायतका विरुवाहरु पनि लगाएको पाइन्छ। यी जातका विरुवाहरु वातावरणमैत्री र पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि उपयुक्त हुने खोज अनुसन्धानकर्ताले बताउदै आएका छन् । केहि सामुदायिक वनले वादर नियन्त्रण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवाहरु रोप्ने गरेको पाइन्छ।

कृषि प्रधान देशमा कृषकले उत्पादन गरेको वालीलाई सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो । वनजंगलमा खान नपाएर भौतारिरहेको बाँदर लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । एकठाउँबाट लखेटिएका बाँदर अर्को ठाउँमा गैर बालि सखाप नपार्ला भन्न सकिन्न तसर्थ यो एक गाउँ एक पालिकाको मात्रै नभएर समग्र देशको चासोको विषय हुन् जरुरि छ, एक भू-भागबाट लखेटिएको बाँदर लगायत वन्यजन्तुले अर्को भू भागमा गएर खाधन्य को नष्ट गर्ने नै हो।

बाँदरको प्रजनन क्षमता वर्षमा दुइ पटक सम्म हुने गर्छ र खानेकुरा र बासस्थानको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदासम्म प्रजनन क्रियामा सहभागी नहुने खोज अनुसन्धानले देखाएको छ । हालसम्मको समयलाई हेर्दा घरमै ल्याएर बाँदर पाल्नु पर्ने नियम कहिँ र कतै पनि छैन, छिटपुट आफुलाई मन लागेको बाहेक । बाँदरलाई तारजाली भित्र राखेर संरक्षण गर्ने कुरा र समातेर बन्ध्याकरण गर्ने कुरा असम्भवप्राय छ, किनभने बाँदर कहाँबाट कहिले र कतिबेला कहाँ जान्छ भन्ने टुंगो हुदैन।

बाँदरलाई खेतबारी र घरमा प्रवेश गर्न नदिनको लागि जंगलमै उपयुक्त खानेकुराको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ। आजको समय र १०/१५ वर्ष अगाडीको बाँदर आतंकमा केहि फरक पाउन सकिन्छ । पहिले वनजंगलमा केहि मात्रामा फलफूलका बोटविरुवा हुन्थ्यो र कृषकको बालिनाली केहि कम मात्रामा नष्ट गरेको पाइन्थ्यो । हाल प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारेले कृषि वनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरि आवश्यक पहल कदमी लिन जरुरि छ ।

नेपाल जैविक विविधताले भरिपुर्ण भएको कारणले गर्दा पनि फरक फरक फलफूलहरु उत्पादन हुन सक्छन । फलफूलहरु प्राय बहुबर्षिय हुने भएकोले फलफुल सर्न हुर्कन र फाल्न लाग्ने समय सम्म वैकल्पिक उपायद्वारा बाँदर लगायतका वन्यजन्तुको नियन्त्रण र संरक्षण गर्न जरुरि छ ।

वैकल्पिक उपाय अन्तर्गत (एक घर एक माना) कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रति एक घर बराबर एक माना बालि को विउ संकलन गरि सामुदायिक वनमा छर्न सकिन्छ । जसअन्तर्गत मकै, भटमास, मासजस्ता वर्षे बालिको विउ संकलन गरि उक्त कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। वनजंगलका खुल्ला भूभागमा उक्त कार्य गर्न सकिन्छ।

एकघर एक बाँदर कार्यक्रमले समाजमा उत्साह पैदा भएको र चुनौतीको पनि चाङ्ग भएको कारण उक्त कार्यक्रमबाट नियन्त्रण गर्न थोरै सहयोग हुने भएपनि उक्त कार्यक्रम सधैभरि प्रभावकारी नहुन सक्छ र वन्यजन्तुलाई वनजंगल मै लगेर स्वतन्त्र रुपले बाच्न पाउने अधिकारबाट पनि बंचित नहुने उपाय लगाउदै ५०% भन्दा बढी भूभाग वनजंगल क्षेत्र पर्ने भएकोले बाँदर मैत्री पालिका घोषणा किन नगर्ने ?

दोलखाको कालिन्चोकमा भएको के हो ?

जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका कालिञ्चोकमा भने ‘एक घर एक बाँदर’ नारा अघि सारेको छ । बाँदरका हूलले बाली खाइदिएर किसान हैरान छन् । गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीले एउटा/एउटा बाँदर पाल्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको सुन्दा नौलो मान्ने थुप्रै छन् । जनप्रतिनिधि भने बाली जोगाउनकै लागि यस्तो नीति लिइएको बताउँछन् । गाउँपालिकाले ९ वटै वडाबाट सहमति लिएर यस्तो योजना नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरेको हो । गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि बाली जोगिन्छ भन्ने आसमा बाँदर पाल्न सहमत देखिएका छन् । बाँदर पाल्नका लागि पालिकाले गाउँसभाबाटै बजेटसमेत पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाँदर समाउन ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँदरले अन्न बाली नष्ट गरेकाले कालिञ्चोकवासी वर्षौंदेखि हैरान छन् । अनेक उपाय लगाउँदा पनि बाँदर नियन्त्रण हुन सकेको छैन । हरेकजसो वडामा स्थानीयले बाँदर नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने गरेका थिए । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विभिन्न चरणको छलफलपछि बाँदर घर–घरमा पाल्ने जुक्ति निकालेर निर्णयमा सहमति गरेका हुन् । जंगलमा बुर्कुसी मार्ने बाँदर समातेर पाल्न सजिलो छैन । त्यही भएर पालिकाले बाँदर समात्ने सीप भएका मान्छे खोजेर ल्याउने र तिनले समातेका बाँदर स्थानीयलाई दिने नीति लिएको छ ।

२०७६ सालमा संशोधन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको (पाँचौँ संशोधन) नियमावलीमा मृग, बँदेल, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु पाल्न पाइने भए पनि बाँदरका विषयमा उल्लेख छैन । तर वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि दस्तुर तिरेर पाल्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीका अनुसार बाँदर पाल्नका लागि कुनै कानुन बनाइएको छैन ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत