बुधबार, मंसिर २६, २०८१

विराटनगर महानगरको बजेट पारित


कान्तिपथ



विराटनगर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । महानगरको शनिबार बसेको १०औँ नगरसभाको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । महानगरले यही असार १० गते आगामी आवका लागि रु तीन अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बैठकमा महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र महानगर खेलकुद विकास विधेयक पनि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । त्यसैगरी बैठकले केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयसमेत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सोही बैठकले उपप्रमुख कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति र महानगर सदस्य बलराम कारञ्जितको संयोजकत्वमा लेखा समिति पनि गठन गरेको छ । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको सदस्यमा वडा नं ११ का अध्यक्ष तीथेन्द्र न्यौपाने र वडा नं ९ का सदस्य रुपा देउजा चयन हुँदा लेखा समितिको सदस्यमा २ नं वडाका सदस्य मेनुका परियार र ९ नं वडाका सदस्य रियाज अहमदलाई सर्वसम्मतिले चयन गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले सबै वडाको समग्र विकासका लागि महानगरको आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाइ रु एक अर्ब पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भौतिक संरचना निर्माणसँगै खानेपानी, सरसफाइ, डुबान समस्या समाधानका लागि बजेटका विषयमा दातृ निकायसित छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रमुख कार्कीले महानगरको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने अवश्यकता औँल्याउनुभयो । बैठकमा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जितन थापा, वडा नं ७ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र अग्रवाल,वडा नं १ का सदस्य लक्ष्मीदेवी राई, वडा नं ५ का वडा सदस्य अन्जु दाहाल, वडा नं ११ का सदस्य बलराम कारञ्जित लगायतले सडकबत्ती, सरसफाइ, डुबान समस्या, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधालगायतका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com

ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ

© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत