मङ्लबार, अशोज ११, २०७९

अर्थमन्त्रीसँग जोरी खोजि राख्ने गभर्नर एम. अधिकारी एमालेका विभाग सदस्य !


कान्तिपथ


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाइने स्पष्ट छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएमा गभर्नर स्वतः पदमुक्त हुने समेत व्यवस्था ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (क)मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति “राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी” भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने बताइएको छ ।

गभर्नर सरकारले निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गरेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि हुन् । उनको पदबारे नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ पनि आर्कषित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा स्पष्टरूपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नपाइने उल्लेख छ ।

“प्रचलित कानुन बमोजिम आफुले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन”, परिच्छेद ११ को दफा १३४ मा भनिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी विनियमावलीलाई लत्याउँदै अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । नेता घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा उनलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको सातौंदेखि दसौं बैठकका निर्णयहरु जानकारी गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा अधिकारीलाई अर्थ तथा योजना विभागमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार असार १९ मा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको दसौं बैठकले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा अधिकारी सदस्य हुन् । खोटाङ घर भएका उनलाई छोटकरीमा एम. अधिकारी नाम दिइएको छ । भुसाल नेतृत्वको विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् भने प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, एम. अधिकारी, डा. रामचन्द्र भट्टराई, ई. देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्यका रुपमा छन् ।

२०७३ सालमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट बिदाई भएका अधिकारीलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा सफल बनाउन अधिकारीले निकै सहयोग गरेका थिए ।

तर, सरकार फेरिएसँगै भने उनको भूमिकामाथि प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अधिकारीबीचको खटपटहरु सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएका थिए । शर्मा र अधिकारीबीच खटपट भइरहेकै बेला गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा परेका उनी सर्वोच्चको फैसला (वैशाख ६ गते)सँगै पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएपछि भने अर्थमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएसँगै शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै गर्दा आगामी मौद्रिक नीतिबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको ह्रासबाट चुलिएको आर्थिक संकटले गहिरो राजनीतिक संकट निम्तिएको नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म र अर्थशास्त्रीदेखि बौद्धिक जमातसम्मले देखेका छन्। यही कारण अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने उत्सुकता बढेको हो।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग दिनहुँजसो भेटेर व्यवसायी र नेताहरुले कसिलो नीति नलिन बताइरहेका छन्। यही असार ८ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको त्यो अभिव्यक्ति मौद्रिक नीति खुकुलो नआउनेतर्फ संकेतका रुपमा बुझेका व्यवसायी र नेताहरु अहिले उनीसँग भेट्न आतुर देखिएका छन्। गभर्नरको त्यो अभिव्यक्तिको दुई दिन नबित्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उनलाई भेटेका थिए। भेटपछि थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायसहित राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीति तयार पार्ने अपेक्षा लिइएको बताए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ‘वैमनश्य’कै अवस्थामा भएको भेटमा गभर्नर अधिकारीले थापालाई मौद्रिक नीतिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समन्वय गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए। थापाले साना व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा नपार्ने नीति लिन गभर्नरलाई सुझाएका थिए।

यसले पनि सरकार हाँकिरहेको दलका प्रभावशाली नेता कसिलो मौद्रिक नीतिको विपक्षमा रहेको देखिन्छ। तर गभर्नर अधिकारीले असारभरि विभिन्न कार्यक्रम र भेटघाटमा दिएका अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा दबाबकै बीच उनी खुकुलो मौद्रिक नीति लिने पक्षमा छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत