सोमवार, अशोज १०, २०७९

बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो : एकै वर्षमा थपियो १ खर्ब १५ अर्ब !


कान्तिपथ


राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति नै निराशाजनक देखिएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दशकौंदेखि सुरु भएका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक देखाएको हो।

कतिपय आयोजनाको प्रगति त शून्य नै रहेको छ। रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति शून्य छ। सरकारले विगत १० वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, ती आयोजनाको प्रगति भने अपेक्षीत रुपमा हुन नसकेको पाइएको हो।

यस वर्ष माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बाहेक वर्षौंदेखि सुरु भएका अन्य आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन्। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ३ दशमलव २०, काठमाडौं–तराई मधेस दुर्तमार्ग १६ दशमलव १, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति ४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९९ दशमलव ४७, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९२ दशमलव ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। मेलम्ची २०७७/७८ मा र पोखरा २०७९/८० मा सकिनुपर्ने आयोजना हुन्।

सरकारले गत वर्ष १७ वटा गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। यस वर्ष २४ वटा पुगेका छन्। तर, सबै आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा रहेको छ। विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्दा योजनाहरूको प्रगति अपेक्षीत रुपमा हुन नसकेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको नेपाल समयले लेखेको छ।

जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, सिमांकन, रेखांकन कार्य सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायतका समस्याले गर्दा योजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको सडक पूर्वाधारको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म एउटा बाहेक अरू आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पनि आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन्। जसले गर्दा समस्या हुनेगरेको महालेखाले ठहर गरेको छ।

नियमन हुन नसक्दा सिक्टा आयोजनामा २२ सय जनालाई विशेष अदालतले छुट दिएको थियो। दशकौंदेखि सुरु भएका कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। आयोजना सम्पन्न हुने मिति गुजारिसकेको र गुजार्ने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ।

आव २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको हालसम्म ५७.८४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। हालसम्म ५३ अर्ब ३४ करोड खर्च भइसकेको उक्त आयोजना आव २०७९/८० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आव २०७७/७८ मा यस आयोजनामा ७ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो। यसको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड अनुमान गरिएको छ। तर, तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने संभावना नदेखिँदा लागत बढ्ने देखिन्छ।

आव २०६६/७७ मा सुरु भएको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको उक्त आयोजनामा हालसम्म २४ अर्ब ४७ करोड खर्च भइसक्दा पनि प्रगति शून्य छ।

२०६५/६६ मा सुरु भएको उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्गको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशतपुगेको छ। २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य लिएर ४१ अर्बको लागतमा आयोजना सुरु गरिए पनि गत आवसम्म ११ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ।

उत्तर दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग २०८०/८१ सक्ने लक्ष्य लिएकोमा २४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। १ खर्ब ६२ अर्बको लागतमा २०६५/६६ मा सुरु भएको आयोजनाको ३० अर्ब ५८ अर्ब खर्च भइसकेको छ।

आव २०६६/६७ मा सुरु भएको उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत आवसम्म २८.५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। २० खर्ब २२ करोडको लागत भएको गत वर्षसम्म ५५ खर्ब ६० करोड खर्च भइसकेको छ। आव २०७९/८० मै सक्नुपर्ने हुलाकी राजमार्ग गत आवसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

२०६५/६६ मा सुरु भएको उक्त आयोजनाको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड तय भएको हालसम्म ४५ अर्ब ५३ करोड खर्च भइसकेको छ। आव २०६७/६८ मा सुरु भएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आव २०८०/८१ मा सक्नुपर्नेमा गत वर्षसम्म ५१.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। २५ अर्ब २ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा गत वर्षसम्म १७ अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६१/६२ मा सुरु भई २०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, हालसम्म ७०.८६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। २५ अर्ब २ करोड अनुमान गरिएकोमा गत वर्षसम्म १७ अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना २०४५/४६ मा सुरु भएकोमा हालसम्म ५२.३२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। १८ अर्ब ९६ अर्ब करोड लागत अनुमान गरिएकोमा ९ अर्ब ९२ अर्ब खर्च भइसकेको छ। २०५७/५८ मा सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष २०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत वर्षसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष २०६६/६७ मा सुरु भई २०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य लिएको ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३/६४ मा सुरु भई २०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत वर्षसम्म १२.८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। २०६८/६९ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हालसम्म ३७.९३ प्रतिशत मत्र सकिएको छ। ३६ अर्ब ८० अनुमान गरिएकोमा १३ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्बले थप भएको जनाएको छ। हालसम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४९ अर्ब, प्रदेश कार्यालयको ७ अर्ब, संस्थान तथा समितिको १४ अर्ब, स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो।

१ खर्ब १५ अर्ब बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै नियमित गर्नुपर्नेमा ६९ अर्ब ६१ करोड छ। यसमा प्रमाण नपुगेको, अनियमित भएको, जिम्मेवारी नसरेको तथा शोधभर्ना नलिएको आदि हुन्छन्। यस्तो बेरुजुलाई नियमित गराएर मिलाउनुपर्ने हुन्छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु रहेको देखाएको छ। लेखापरीक्षण भएका निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार मन्त्राललयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत