प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका छन्। बुधबार लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका हुन्।
उनले वर्तमान सरकारले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको बताए। उनले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यकता पर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गरे। उनले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाको लागि ९ अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको भन्दै जसमध्ये २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेको बताए।
लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा नेपालले घरेलु तथा वाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएको परियोजना बैंक स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। तीन वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन (पीपीपीआईए) ले नै गुणस्तरीय लगानी आकर्षणका लागि परियोजना विकास बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो । तर ३ वर्षसम्म पनि निर्देशिका भने बन्नसकेको थिएन ।
बैंक योग्य पूर्वाधारको सुनिश्चित पाइपलाइन परियोजनाको सिर्जना गर्ने, घरेलु प्रत्यक्ष लगानी (डीडीआई) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि आन्तरिक आकर्षित गर्न परियोजना बैंकले सहयोग गर्नेछ। बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ।
‘ सरकारले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक छ। नेपाललाई २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना छ।’ उनले भने, ‘मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण रहन्छ भने वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक भएकाले सबैलाई लगानी गर्न आग्रह छ। नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्ने सकिने छ। लगानी बोर्डले लगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नेछ। लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाको लागि ९ अर्ब बराबरको डलरको ओजना स्वीकृत गरेको छ। जसमा २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेका छन्।’
