राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । मुलुकको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पदमा रहिरहने नैतिकता कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको मंगलबार १५ दिन पुगेपनि उनले प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । गत २० भदौमा नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाइएको थियो ।
सो अघि राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले भने एक अक्षर पनि संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट थिइन् । तर, संविधानको अवज्ञा गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक शितल निवासमै थन्क्याइन्।
राष्ट्रपतिलाई दुबै सदनले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेश भएको विधेयक फिर्ता पठाउने र यतिकै बेवास्ता गर्ने अधिकार नभएको संविधानविद्हरुले नै बताइरहेका छन्। यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने भए पनि प्रथम दृष्टिमा हेर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको पूर्ण उल्लंघन गरेकी छन्।
मधेसका दलहरुलाई रिझाएर सत्ता जोगाउनका लागि यही नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेश जारी गर्न ओलीले गरेको सिफारिसमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले तत्क्षणमै लालमोहर लगाइन्। त्यही अध्यादेश हुबुहु संसदीय प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा भने उनको कलमले देउवाको अनुहार देखेको छ। सत्तालाई वपौती सम्झिने सनकी र लहडी शासकलाई जनताले प्रतिगमन भन्दै सडकमा पछारेको १ वर्ष मात्र पुरा भएको छ ।
नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता । २००९ सालदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ लाख १६ हजार ५४५ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएको छ । संविधानको २०३२ सालमा भएको संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृतमा ५ वर्षे समयसीमा राखिएको थियो । छोटो समयमात्र रहेको यो व्यवस्थापछि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने व्यवस्था नै निरन्तर रह्यो । त्यसका लागि अर्को देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्थ्यो ।
जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत संसदमै बोलिसकेको विषय हो। गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। महिलालाई अधिकार दिने कुरामा यो विधेयक अझै कम भयो भन्ने स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै लागेको विषय हो भन्ने कुरा संसदलाई पठाएको १५ बुँदेले स्पष्ट पार्छ। बुहारीलाई बिहे गर्नासाथ नागरिकता दिने कुरा अहिलेको विधेयकमा कतै लेखिएकै थिएन।
ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी दुईचोटि संसद् विघटन गरेपछि संसदीय प्रणालीप्रति संशयको भारी बोकेर हिँडेको नेकपा एमालेले अब शीतल निवासमा पठाएको आफ्नो प्रतिनिधिबाट पनि संविधानको पालना नहुने र व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुुने रहेछ भन्ने अर्को संशयको भारी बोक्नुपरेको छ। एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले अब राष्ट्रपतिको कदमबारे आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। संविधानलाई कुनै दलको घुम्टोले छोपेर संवैधानिक प्रावधान थाहा नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। संवैधानिक दायरा भुलेर राष्ट्रपतिले सुनिने होइन, देखिने रहर पाल्नासाथ द्वैध सत्ताको स्थिति पैदा भएको छ।
