संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर दिएको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन्। जबरालाई काममा फर्किन मिल्ने गरी संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिएपछि सर्वोच्चले यही मंसिर २१ गते जवाफ मागेको थियो।
तर संसद सचिवालयले जवाफ पठाउनुअघि नै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र अवैधानिक भएको ठहरसहित सर्वोच्चले मंसिर २३ मा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। यो अवस्थामा आइतवार सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै गौतमले अब उक्त पत्रको जवाफ अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफका क्रममा समावेश गरिने बताएका हुन्।
“श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/०८/२१ पत्र संख्या ०७९/८० च.नं. ६३८ को पत्रमा यस सचिवालयको २०७९/०८/२१ मितिको च.नं. ७ को पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधिएका विषयहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद्का महासचिवले मिति २०७९/०८/२१ सर्वोच्च अदालतमा ‘तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा २०७८ फागुन १ गते दर्ता, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको र २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा संघीय संसद्को महासचिवको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भन्ने मिति २०७९/०८/२१ गते संघीय संसद्का महासचिवको जानकारीसम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसद्का महासचिवले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरूको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,” महासचिव डा. गौतमले फुल कोर्टलाई लेखेको ‘जानकारी’मा उल्लेख छ ।
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ