नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप खेपेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुँदैछन् । उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकाले उनी थुनामुक्त हुन लागेका हुन् ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै केन्द्रीय कारागारसम्म आइपुग्नु पर्ने भएकाले उनी बिहीबार छुट्न सकेनन् । नाबालिकालाई बलात्कारको आरोप खेपेका सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार उनी केन्द्रीय कारागारमा छन् । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
गत भदौ २१ गते एक नाबालिकाले सन्दीपविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यतिबेला क्यारेबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका लामिछाने २० असोजमा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई सोही दिन प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अदालतले मुद्दामा अपनाइएको उदारताबारे आदेशमा लेखेको छ, ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा माथि विश्लेषण गरिएका आधार र कारणको परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्तुत घटनापश्चात्को शृंखलाजन्य परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकाले त्यहाँ अदालतबाट १८ कात्तिक ०७९ मा भएको आदेश बदर भएको छ ।’ जिल्ला अदालतले त्यसवेला उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । त्यसयता उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा थिए ।
मुद्दा फैसला नभएसम्म लामिछाने विदेश जान पाउनेछैनन्, त्यस अवधिसम्म उनको राहदानी पनि रोक्का हुनेछ । ‘मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ । प्रतिवादीको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नू भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय र पराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउन आदेश गरिएको छ,’ आदेशमा छ ।
मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेले आफूखुसी काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि पाउनेछैनन् । यसका लागि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिँदा उनले उपत्यका छाड्नुका कारण, जाने ठाउँ, बस्ने अवधिलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । ‘कुनै कामविशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ आदेशमा छ ।
अदालतले मुद्दाको फैसला नभएसम्मको अवधिभर पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न पनि लामिछानेलाई बन्देज लगाएको छ । विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उनले पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा टीका–टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । ‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरकर्ता, परिवर्तित वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका–टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ,’ उच्चको आदेशमा छ ।
यसैगरी, अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि लामिछानेलाई पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज गरेको छ । आदेशअनुसार लामिछानेले यस अवधिमा पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न पाउनेछैनन् । ‘आफूले वा आफूसम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता र निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता वा निजको परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेश उल्लंघन भए धरौटी सम्बन्धमा उच्चको आदेश खारेज हुनेछ । र, उनी पुनः थुनामा जानेछन् । उनले मुद्दाको पुर्पक्ष कारागारभित्रैबाट गर्नुपर्नेछ । ‘सर्त प्रतिवादीले उल्लंघन गरेमा निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौटी माग गर्ने गरी यस इजलासबाट भएको प्रस्तुत आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ । आदेश निष्क्रिय भएकोमा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी जिल्ला अदालतको मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्नेछ,’ आदेशमा छ ।
उच्चको आदेश पालना भए–नभएको जाँचबुझ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । उनको सबै गतिविधि नेपाल प्रहरीले निगरानी गर्न पाउनेछ । यसको सबै व्यवस्था नेपाल प्रहरीले नै मिलाउने पर्नेछ । तर, यसको गोपनीयता भने प्रहरीले कायम राख्नुपर्नेछ ।
