सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।
नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसला हो । लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।
