वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह अबको तीन दिनपछि चामत्कारिक निर्णय सरकारबाट भएदेखि बाहेक चैत्र ११ गते ३० वर्षे सेवा अवधीका कारण अवकासमा जाने छन्। त्यसपछि सरकारले ७४ हजार फौज हाक्न सक्ने योग्य अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ। सरकारको कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संगठन प्रमुख बनाउने क्रममा एकाध घटना बाहेक सरकार सधै विवादमा परेको र कतिपय अवस्थामा अदालतसम्म पुगेर सरकारका निर्णय उलटपुलट समेत भएका घटना समेत विगतमा रहेकै छन।
शान्ती सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान एबम कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी सङठन लाई अन्य संस्था भन्दा आम रुपमा चासोका साथ हेरिने गरेको छ । त्यो किन पनि छ भन्दा हाम्रो जस्तो पुर्ण रुपले शिक्षित भै नसकेको समाज र विधि र कानुनले पुर्णरुपमा नचलिरहेको व्यवस्था र जनताका घरायसी झगडा एवं सानातिना वादविवाद तथा अनेकन घटनाको समेत पहिलो रेस्पोण्डर प्रहरी नै हुने हुँदा यसको नेतृत्व चयनमा सबैको ध्यान जानू स्वभाबिक नै मानिन्छ।
त्यसैले यस संस्थामा राम्रो नेतृत्व चयन हुँदा सरकारलाई समेत आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज हुने हुँदा हरेक सरकारले आफू अनुकुलकै प्रहरीको नेतृत्व होस भन्ने चाहनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । सर्बोच्च अदालतबाट समेत त्यस्तै आसयका फैसला भएका बिगतका फैसलाबाट देखिन्छ। प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया यसरी अधिक पेचिलो हुनुको मुख्य कारण भनेको ३० वर्षे सेवा अबधी नै हो । एकै पटक नियुक्त भएका अधिकारीहरु जति अब्बल भएता पनि एकजना नेतृत्व मा पुगेपछि अन्य सबै एकै पटक अवकासमा जानू पर्ने कानुनी प्रावधान नै हो।
यसपटक प्रहरी महानिरीक्षक भने सरकार ले कुनै विवाद मै नपरी बनाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। किनकी सरकारले आफ्नो ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट क्रमश वसन्त कुवर, टेक प्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण ब्रजाचार्यलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमा नियुक्त गरेको अवस्थामा तिनिहरु मध्ये बाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त ४ दिन पछि गर्नु पर्दा आफ्नो व्यवसायिक छवि बनाएका, राम्रो कमान्ड भएका र हालसम्म कुनै विवादमा नपरेका र अतिरिक्त महानिरीक्षक बन्दा एक नम्बर मै रहेका बसन्त कुँवर नै महानिरिक्षक बन्ने पक्कापक्कि जस्तै देखिन्छ।
तर पनि पाँचै जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु आफुले संगठन प्रमुख हुन योग्य भएको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन। पाँच जना मध्ये ३ नम्बर मा बढुवा भएका दिपक थापा अन्य भन्दा ६ महिनापछि संगठनमा प्रवेश गरेकोले उनी हाल बढुवा नहुँदा पनि उनको महानिरीक्षक बन्ने चाहना जिबितै रहने छ भने अर्को तिर उनलाई सरकारले अहिले नै महानिरीक्षक बनाउँदा एउटा ब्याजले नै उनको नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने जोखिम कायम रहँदा उनको सम्भावना हाललाई कम देखिन्छ ।
अहिले महानिरीक्षक हुन चर्को लबिङ गरिरहेका श्याम प्रसाद ज्ञवालीको सेवा प्रवेशको जन्ममिति विवाद अख्तियार सम्ममा पुगेको र उनी यहि सरकारको बढुवामा चौथो मर्यादामा रहेकोले न्यून संभावना देखिन्छ । पाचौं मर्यादामा रहेकी किरण ब्रजाचार्यले पहिलो महिला प्रहरी महानिरिक्षक भै इतिहास रच्ने भनी दबाब बढाइरहदा संक्रमणकालिन मुद्दाहरुको व्यवस्थापन पेचिलो बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी भएको नेपाल प्रहरी को नेतृत्वको भुमिका समेत महत्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले जोखिम मोलेर उनलाई महानिरीक्षक बनाउने संभावना समेत न्यून देखिन्छ । दोश्रो नम्बरमा रहेका टेकप्रसाद राई व्यवसायिक र विवादास्पद नभएता पनि बर्तमान सरकार उनी अनुकुल नहुँदा उनको समेत संभावना न्यून हुँदा हरेक हिसाबबाटै एआईजी हुँदा एक नम्बर मै भएका बसन्त कुँवरको प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको लागि एक नम्बर मै रहेका वसन्त कुवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय स्वभाबिक र न्यायोचित पनि हुने छ भने अर्कोतिर सरकारले गरेको यस्तो निर्णय विवाद मुक्त भै प्रहरीको नेतृत्व चयन भएको रुपमा समेत रहने छ। Photo: Pahilopost
