कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार कानुन समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताएका हुन् ।
“शान्त्रिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
उनले सबै पक्षले अलि–अलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गरे ।
मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्धा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
