नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाम भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना जेठ १० गतेसम्म प्रहरी हिरासतमै बस्नु पर्ने भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनीहरुलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्ने गरी अर्को अनुमति लिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतसँग मागेको थियो। तर अदालतले उनीहरुलाई तीन दिन हिरासत राख्ने अनुमति दिएको हो। अब उनीहरुलाई फेरि मंगलबार थप केही दिन हिरासतमा राख्न म्याद मागिनेछ। मंगलबार फेरि अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनीहरु जेठ १० गतेसम्म हिरासतमा रहने छन्।
ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सकेसम्म आइतबार नै मुद्दाको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदैछ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिन म्याद पाउँछ। चैत १२ गतेबाट प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो।
सुरुमा ठगीको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै म्याद थप गरेको थियो। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन्। अन्य एकदर्जन बढी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
तर क–कसलाई कस्तो कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने निश्चित अभियोग दर्तामा मात्रै हुन्छ। अभियोग दर्ता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ। प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा वकिल कार्यालयले आगामी १० गतेसम्ममा अदालतमा अभियोग दर्ता गर्नेछ।
उनीहरुलाई संगठित अपराधसँगै, ठगी र कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउने निश्चित छ। यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउने सम्भावना रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
शरणार्थीका नाममा ठगी गरेको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृहमन्त्री खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन्।
यस्तै सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, गोबिन्द चौधरी र रामशरण केसी हिरासतमा छन्। मुद्दासँगै उनहरुलाई पनि बुझाइने छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग दर्ता गरेपछि उनीहरुको अदालतमा बयान अघि बढ्नेछ। त्यसपछि थुनछेक बहस सुरु हुन्छ। जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला गरुन्जेल उनीहरुलाई थुनामै राख्ने कि थुनाबाहिर राखेर फैसला गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ।
