काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालबाट भारत तथा बङ्गलादेशमा ऊर्जाको व्यापारका लागि आफ्नो चार दिने भारत भ्रमण महत्वपूर्ण र सफल भएको सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जानकारी दिनुहुँदै भ्रमणले व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार, रेल्वे सेवा सञ्चालन कार्य, पुलहरूको निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक अर्थपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘नेपालले अर्को हवाई मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षका बारेमा सकारात्मक कुरा भएको, नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्लीलगायत अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक छलफल भई नतिजाको नजिक पुगेको बताउनुभयो ।
जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, जलविद्युत आयोजनाका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार निश्चित गर्ने विषयमा भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताउनुभयो ।
उहाँले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे आफूले प्रष्ट धारणा राखेको र नेपालको सीमाका विषयमा कहीँ पनि आफूले विकल्प नदिएको स्मरण गर्दै जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने बङ्गलादेश मोडल आफ्नो प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा विगतका सरकारहरूले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएको र दुई दुई पटक संसद्ले पारित गरिसकेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले विगतको र अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा कुनै तात्त्विक भिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै नागरिकता विधेयकका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै अल्पकालिन आदेश भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
