प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्। सम्पादकहरूसँग मंगलबार कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टासट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन्।
‘गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अन्य सरकारी जग्गा देशैभरि कब्जा गरिएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्रममा विगतका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्दै जानेछन्।’ राज्यको नीति नै परिवर्तन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेट स्थानान्तरण गरी उक्त जग्गा बेचेर अर्बौं कमाउने योजना बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। जसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम मुछिएकोे छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा हतार–हतार भूमिसम्बन्धि ऐनसमेत संशोधन गरेर गिरिबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा अर्बौको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति मन्त्रिपरिषदबाटै दिइएको थियो ।
झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय ओली मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट ओली पदमुक्त हुनुभन्दा केहि दिन अगाडि २०७८ असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुन् । अन्य सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी छन् ।
गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ । महंगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने योजनालाई पुरा गर्न ओली सरकार सहयोगी बनेको थियो ।
जग्गाको मूल्य करिब ३० अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसमेतको मिलेमतोमा बिचौलियाहरूले जग्गा स्तान्तरणको लागि ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउन सफल भएका थिए ।
भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको साँठगाँठकै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । सो कामलाई पूर्णता दिन ओली सरकारको बेलमा २०७६ माघ २८ गते मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो ।
