गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याएको छ। एसएसपी दान कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा काज सरुवा गरिएपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत खत्रीलाई काठमाडौं परिसरको नेतृत्वमा ल्याइएको हो।
उता अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखमा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई ल्याइएको छ। त्यहाँका एसएसपी मनोज केसीको प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरेर राठौरलाई ल्याइएको हो।
निर्देशनालयका सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको बुझिन्छ। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं परिसर र उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख नै सरुवा भएका छन्।
राजनीतिक दबाबका सामु आईजीपी बसन्त कुँवर निरिह बनेपछि साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई सरुवा गरेको थियो। प्रहरीको मुख्यालय मै आईजीपीले नेताहरुको सामु घुँडा टेकेको चर्चा हुन थालेको छ ।
सोमबार काठमाडौं जिल्ला परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोजकुमार केसीलाई पनि सरुवा गरिएको हो।
५ एआईजी र ४ एसएसपीको सरुवा भनिए पनि मुख्य लक्ष्य भने ज्ञवाली र उनी मातहतका काठमाडौं परिसरका कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका केसीलाई हटाउनु थियो।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं ठगी गरेको मुद्दाको अनुसन्धान ज्ञवालीकै नेतृत्वमा भएको थियो। जसको सुरुवात उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोजकुमार केसीले गरेका थिए।
उनीहरुकै नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानपछि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेकपा एमालेका सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझी हाल केन्द्रीय कारागारमा छन्।
ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी प्रमुख भएको साढे चार महिना मात्रै भएको थियो। यस्तै अपराध अनुसन्धान र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख पनि ७ महिनामै सरुवा भएका हुन्।
सामान्यतया प्रहरी प्रमुख एक वर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने मापदण्ड छ। तर उक्त मापदण्डको कार्यान्वयन भएको छैन। यसअघि पनि यी दुवै कार्यालय प्रमुख ६ महिनामै सरुवा भएका थिए।
सिनियर प्रहरी अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ लाई पहिलो संशोधन गर्दै ‘जुनियर प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगी सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ लागु गरिएको थियो ।
यो कार्यविधिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी ) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई पनि मापदण्ड लागु हुने भनिएको थियो ।
डीआईजीको हकमा क र ख श्रेणीका कार्यालयहरूबीच आलोपालो हुने गरि सरुवा हुनेछन् । कार्यलय दोहोरीने गरि सरुवा नहुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १८ जना पीडितको जाहेरी लिएर थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं परिसरमा पठाएको थियो। परिसरले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
पहिलो चरणमा नाम जोडिएका केही शीर्ष नेतासम्म दोस्रो चरणको अनुसन्धान पुग्ने आशंकापछि सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै त्रसित थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणसम्म दोस्रो चरणको अनुसन्धान पुग्ने चर्चा भएको थियो।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका पनि शीर्ष नेतासम्म अनुसन्धान पुग्ने चर्चा भएको थियो। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायत तानिन सक्ने चर्चा भइरहेका बेला अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै हटाइएको हो।
सम्बन्धित समाचार :
