काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको एक महिनाको तलव भूकम्प पीडितहरूका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्क मध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अगाडी बढाउने निर्णय गरेको बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकले मोरङको विराटनगर, काठमाडौँको मुलपानी र चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको विषयमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावासको स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० लाई स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय व्यवसायी तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन आदेश २०८० परिमार्जन सहित राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
२०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू यस्ता छन् ।
१. प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्प पीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
२. इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने ।
४. मोरङको विराटनगर, काठमाडौँको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने ।
५. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने ।
७. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने ।
८. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ