काठमाडौं। सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) एप डाउनलोड गर्ने एकाएक बढेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि भीपीएनमार्फत टिकटक हेर्न सकिन्छ।
बिहीबार अपरान्हसम्म गुगल प्ले स्टोरबाट विभिन्न निर्माताहरुले निर्माण गरेका भीपीएन एप सर्वाधिक डाउनलोड भएको छ। शीर्ष स्थानमै सुपर भीपीएन नामक एप प्ले स्टोरबाट सबैभन्दा धेरैपटक डाउनलोड भएको छ। यसअघि उक्त एप डाउनलोड हुने सूचीको शीर्ष ५ भन्दा बाहिरै थियो।
सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै सामाजिक सञ्जालहरुबाट भीपीएन प्रयोग गर्न आह्वान भएको थियो। जसका कारण भीपीएन प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्ररूपमा उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ। भीपीएनको बढ्दो प्रयोगसँगै देशबाट ब्यान्डविथ खरिदका लागि पैसा विदेशिने परिमाण भने बढ्ने देखिन्छ।
भीपीएन प्रयोगले खर्च बढाउने, पैसा विदेशिने जोखिम
टिकटकको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) काठमाडौंमा स्थापना गरिएको थियो। चिनियाँ एप टिकटकको माउ कम्पनी बाइटडान्सको आफ्नै सीडीएन नेपालमा छ। अर्को भनेको क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी अकामाईमार्फत पनि नेपालमा टिकटक सर्भरसँग जोडिएको छ। सरकारको निर्देशनसँगै आइएसपीहरुले टिकटकको पहुँच क्रमश: हटाउँदै लगेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार आफूले पनि भीपीएन प्रयोग गर्दै टिकटक चलाइरहेको देखेको भन्दै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक प्रयोग हुने बताएका छन्। जसले सेवा प्रदायकहरुको खर्च बढाउने उनको भनाइ छ।
‘प्रतिबन्ध अघिसम्म नेपालका प्रयोगकर्ताहरुले नेपालकै ट्राफिक प्रयोग गर्थे। भीपीएन प्रयोग गरेपछि त अब सर्भरसँगको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक प्रयोग हुने भयो। पहिला वान सेभेन्थ वा वान एट्थ प्रतिशत मात्रै विदेशिन्थ्यो। भीपीएन प्रयोगले त १०० प्रतिशत नै बाहिरको ट्राफिक प्रयोग हुन्छ। भीपीएनलाई हामीले रोक्न पनि सक्दैनौं। यसले आइएसपीहरुको खर्च बढाउँछ। भीपीएन भन्नेवित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत हुन्छ,’ पराजुलीले भने।
पराजुली आफूहरुले सरकारलाई कुनै पनि प्लाटफर्म ब्लक नगर्न बरु नियमन गर्न सुझाव दिँदै आएको सम्झिन्छन्। तर, सरकारले टिकटक बन्द गर्न दिएको निर्देशन आफूहरुले पालना गरेको बताउँदै उनले कन्टेन्ट नियमनतिर सरकारले सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले साइबर ब्यूरोलगायतका निकायहरुको जनशक्ति विस्तार गर्दै कन्टेन्ट नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जसले टिकटकलाई दुरुपयोग गर्दै आएको थियो उसले जसरी पनि त्यसलाई चलाउने भन्दै पराजुलीले त्यसको मारमा गल्ती नगर्ने नागरिक पनि परेको बताए।
इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले पनि सरकारी निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नै नगरी हठात गरिएको यो निर्णयले समस्याभन्दा चुनौती थप्ने महासंघले जनाएको छ। यस्तै, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
