सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भने रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ ।न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध १४ जना कानून व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए। त्यसका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर रिट निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विवाद न्यायलय छिरेको थियो। नेपाल विरुद्ध अनर्गल प्रचार एवं अश्लील गतिविधि भएको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
