प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय समेत हो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे। उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यस प्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात गरिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु। गत चैत्र ८ गते मात्रै शुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु। यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु।
कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ। जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ। यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलन भएको छ। कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेका थियौं। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैंले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु।
कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थाल्नुभएको छ। यो आफैमा महत्वपूर्ण आरम्भ हो। आगामी दिनमा यस अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ।
