काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिमा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको दाबी गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा साउन ३० गते सुनुवाइको पहिलो पेसी तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशले रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन् ।
यसअघि साउन ६ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो ।
यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा उपधारा ३ बमोजिम फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब नयाँ मुद्दाको रूपमा सुनुवाइ हुनेछ ।
