काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी राख्दैमा बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वाेच्चले २०८० चैत ७ गते यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडक भनिएका अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।
उक्त मुद्दाको मंगलवार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ।
‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको वा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारि बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
यो विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको थियो । जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई ८ वर्ष कैद अनि २५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । त्यस विरुद्ध यादव र सरकार दुवै उच्च अदालत पुगे ।
उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले पनि २०७७ जेठ १५ मा जिल्लाको फैसला सदर गर्यो भने त्यस विरुद्ध यादव परिवार सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २०८० चैत ७ गते सबै अभियोगबाट सफाइ पाउने फैसला सुनायो ।
घटना २०७५ सालको थियो । नवलपरासीको प्रतापपुरको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षका अभिमन्यु अहिर (यादव) र सोही विद्यालयमा अध्ययनरत वर्ष १७ कि नाम परिवर्तित २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरू सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन् ।
