काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित एक सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद काराबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ ।
