काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा सर्वोच्चसहित अन्य अदालतको काम प्रभावित बनिरहेको छ। तर रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। न्यायलय आफ्नो पक्षमा पार्न त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश आफ्नो कोटाबाट पार्न राजनीतिक दल सक्रिय हुन्छन्।
राजनीतिक दल आफूप्रति बफादारलाई न्यायाधीश नियुक्ति चाहन्छन् भन्ने न्यायपरिषदका सदस्य पनि आफ्ना नातागोतालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छ, जसको मार आम जनताले खेप्नु पर्ने हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहितको २१ जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था भएपनि चार जनाको पद रिक्त हुँदासमेत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
न्याय परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्याय परिषद्ले अझै रिक्त न्यायाधीशमा सिफारिश गर्न सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एकवर्षको आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशपूर्वको एक महिने कुलिङ बिदा बस्नुपर्ने दिन नजिकिनै लाग्दासमेत सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्ष पूरा गरी असोज २० देखि अवकाश लिने भएकाले भदौ २० देखि अवकाशपूर्वको कुलिङ बिदामा बस्ने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत सर्वाेच्चमा चार र उच्चमा डेढ दर्जन न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याहरू देखा परिरहेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहिले दिने कि सर्वोच्चको न्यायाधीश पहिले हुने भन्ने विवाद कायम रहँदा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएपछि वरिष्ठ पाउनेहरू नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने प्रचलन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीको माग छ।
